राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. उद्या ११ जुलै रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाचं भवितव्य उद्याच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे. मात्र, ही सुनावणी लांबवली जाण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. अशातच शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई अध्यक्षांकडे वर्ग करा, अशी विनंती विधिमंडळ सचिवांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.
नवीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे १६४ मतांनी नेमले आहेत. हे प्रकरण आता अध्यक्षांसमोर आहे. कार्यवाहीचे अधिकार अध्यक्षांनाच आहेत. असे शपथपत्र विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.
राज्यातील सत्तांतरापूर्वी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं. १६ आमदारांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने ११ जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. मात्र, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या(सोमवार) होणार आहे. परंतु उद्याची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, कायद्याप्रमाणे आपण योग्य असून शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना ४८ तासांची मुदत देणं हे नियमबाह्य वर्तन नसल्याचं विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे. माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या २४ तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं असंही ते म्हणाले.
२७ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं ११ जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई होऊ नये असा आदेश दिला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला तो एक प्रकराचा धक्का होता. मात्र, यावर आता उद्या सुनावणी पार पडणार आहे.
हेही वाचा : शाळांमध्येही दुमदुमले आषाढी एकादशीचे
