मुंबईः महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून, ही सुनावणी आता 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी ठाकरेंच्या बाजूनं युक्तिवाद केला आहे. तर ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूनं युक्तिवाद केलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांकडून उत्तर मागवले आहे. शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, आमदारांना दुसर्‍या नेत्याने नेतृत्व करावे, असे वाटत असेल तर त्यात गैर काय, ज्यांच्याकडे 20 आमदार नाहीत, त्या पक्षात राहून आवाज उठवण्यात गैर काही नाही. लक्ष्मणरेखा ओलांडल्याशिवाय आवाज उठवणे म्हणजे पक्षांतर बंदी नसल्याचंही साळवेंनी अधोरेखित केलंय.
सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करू शकते. बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी तसे संकेत दिलेत. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे करावी लागू शकते, असे ते म्हणाले. मात्र, सध्याचं प्रकरण लक्षात घेता खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी काही कालावधी लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी उद्धव गटाच्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे सांगितले.
आपापसात चर्चा करा आणि सुनावणीच्या मुद्द्यांचा एकत्रित अहवाल सादर करा. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. खरे तर महाराष्ट्रात दोन्ही गट (एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे) आपापल्या आमदारांची आमदारकी वाचवण्यासाठी लढत आहेत. शिंदे गटातील 15 आमदारांना उद्धव गटातर्फे अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर शिंदे गटाच्या गटनेत्यांकडून उद्धव गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यानंतर उद्धव गट सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला. या प्रकरणांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
खरे तर महाराष्ट्रात दोन्ही गट (एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे) आपापल्या आमदारांची आमदारकी वाचवण्यासाठी लढत आहेत. शिंदे गटातील 15 आमदारांना उद्धव गटातर्फे अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर शिंदे गटाच्या गटनेत्यांकडून उद्धव गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यानंतर उद्धव गट सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला. या प्रकरणांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली
मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली आहे. यापूर्वी 11 जुलै रोजी शिवसेनेतील शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला होता. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली असून, याप्रकरणी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सांगितले होते. जोपर्यंत न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या नोटिशीवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आधी सांगितले आहे.
हेही वाचाः 16 आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात ठाकरेंकडून कोर्टात कोणतंही उत्तर नाही, अधिकची वेळ मागण्याची शक्यता
