राज्यात कोरोनाचा फैलाव टळावा यासाठी येऊ घातलेली लस तातडीने वितरीत करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. या वितरणात सुसूत्रता यावी यासाठी सरकारने राज्यात मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक समिती गठीत केली आहे. अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
कोरोना लसीकरणाची जबाबदारी मोठी आहे. ही लस राज्यात विविध ठिकाणी रवाना करणे, यासाठीची वाहतूक, शितगृह आणि लस देण्यासाठी प्रशिक्षण याचा समावेश आहे, असे टोपे म्हणाले. राज्यात शितगृहासंदर्भात काही उणिवा आहेत. त्यासंदर्भात डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत यंत्रणा परवू, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. आम्ही सर्व आकडेवारी केंद्राला दिली आहे. आता आम्ही केंद्र सरकार यंत्रणा कधी पुरवणार याची वाट पाहत आहोत, असे टोपे म्हणाले.
कोरोना लस निर्मितीचे काम एकूण पाच कंपन्या काम करत आहेत. त्यांचे क्लिनिकल ट्रायलही पूर्ण झाले आहेत. आता कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीला परवानगी द्यायची हे केंद्राने ठरवायचे आहे. लसीकरणासाठी राज्यात एक की दोन कंपन्यांना परवानगी द्यायची हा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याचे टोपे म्हणाले.
लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या मार्गदर्शकतत्त्वानुसार सर्व वेळा आम्ही पाळत आहोत. त्याबाबत आम्ही पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा टोपे यांनी केला.
कोरोना लस आल्यानंतर सर्वात आधी आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिसांना लस दिली जाणार असल्याचे टोपे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरु होते. कालपर्यंत ९० हजार जणांची यादी तयार झाली आहे. आयएमएच्या माध्यमातून माहिती गोळा केली जात असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
हेही वाचा – फायझर लस भारतात वापरण्यासाठी कंपनीची DCGIकडे मागणी
