प्रभाग रचना, मतदार याद्यांमध्ये अधिकार्‍यांकडून अफरातफर

माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांचा आरोप, अधिकार्‍यांना हटवण्याची आयुक्तांकडे मागणी

नाशिक : महापालिकेची प्रभाग रचना सुरुवातीपासून वादात आली असताना आता प्रभाग रचना, प्रारूप मतदार याद्यांमध्येही अफरातफर झाल्याने माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारांनी याबाबत मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदविल्या आहेत. मात्र, प्रभाग रचनेतील या सर्व गोंधळामागे अधिकार्‍यांचाच सहभाग असल्याचा खळबळजनक माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या उपायुक्तांना हटविण्यात यावे, अशी मागणी महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांना निवेदनाव्दारे पाटील यांनी केली आहे.

नाशिक महापालिका निवडणूक २०२२ कार्यक्रमातर्गत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये नव्याने प्रभाग रचना व प्रारूप मतदार जाहीर करण्यात आले आहेत. परंतु, प्रभाग रचना व प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये अफरातफर झाली असून, त्याचा फायदा विशिष्ट पक्षास होईल, अशा स्वरूपाचे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. प्रभागाची पुर्नरचना चुकीच्या पद्धतीने केली असून, तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाला फायदा होईल व अन्य पक्षाचे नुकसान होईल, अशा पद्धतीने बनविली.

प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर हरकती दाखल झाल्या होत्या. परंतु, हरकतींवर कायदेशीर निराकरण होणे अपेक्षित असतानाही हरकतींची योग्य ती दखल घेतली न गेल्याने मतदारांमध्ये असंतोष आहे. सद्यस्थितीत प्रारूप मतदार याद्या निरीक्षण व मतदार याद्यांवरील नावांचे आक्षेप, हरकतीबाबतचे कामकाज सुरु आहे. परंतु, हे कामकाज संशयास्पद आहे. महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना पूरक अशी प्रभाग रचना व मतदार याद्या केलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे प्रभाग रचनेवर हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात मतदार याद्यांवर हरकती नोंदविल्या जात आहेत. महापालिकेच्या १९९२ पासून २०१७ पर्यंतच्या कालावधीपेक्षा जास्त हरकती प्राप्त होण्याचे रेकॉर्ड उपायुक्त प्रशासन यांच्या नावावर नोंदविला.

प्रभाग रचना व मतदार याद्यांमधील घोळ प्रशासन विभागाचा संबंधितांना फायदा होईल, अशा उद्देशाने व आर्थिक लाभे घेऊन केलेला आहे. हरकती तीनवेळेस राष्ट्रीय पक्षाचे आमदार, शहराध्यक्ष यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी पुराव्यानिशी आक्षेप नोंदविलेला आहे. परंतु, अद्यापपावेतो कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. हरकतींची दखल न घेणे हा प्रशासन विभागाचा असंवेदनशीलपणाचे वर्तन आहे. प्रशासनचे उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांना पदावरुन तात्काळ हटविण्यात यावे, त्यांची शासन स्तरावर चौकशी समिती नियुक्त करावी. नियमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करावी. जे मतदार ज्या प्रभागात वास्तव्यास आहेत, त्या प्रभागात मतदाराचे नाव समाविष्ट करण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल व होणार्‍या परिणामांना मनोज घोडे-पाटील हे जबाबदार असतील. अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.