सर्वसामान्यांची दिवाळी गोड, शिधापत्रिकाधारकांना सरकार देणार स्वस्तात मस्त ‘पॅकेज’

cm eknath shinde

मुंबई – दसऱ्याच्या शुभमुहुर्तावर राज्य सरकाराने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचं दिवाळी पॅकेज मिळणार आहे. केवळ शंभर रुपयांत दिवाळी पॅकेज मिळणार असून या पॅकेजमध्ये रवा, चणाडाळ, साखर आणि तेल (प्रत्येकी एक किलो) असणार आहेच. दिवाळी पॅकेजचा फायदा १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच ७ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महागाईने उच्चांक गाठला आहे. इंधन दरांत वाढ झाल्याने अन्नधान्यांपासून सर्वंच मुलभूत वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. कोरोना संसर्गातून बाहेर पडत यंदा गणेशोत्सव आणि नवात्रौत्सवाप्रमाणेच दिवाळीही उत्साहात साजरी होणार आहे. मात्र, दिवाळीवर महागाईचं संकट असल्याने दिवाळीचा फराळ महाग झाला आहे. मात्र, यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा आहे. राज्य सरकारने सामान्य वर्गासाठी १०० रुपायंचं दिवाळी पॅकेज जाहीर केलं असून अवघ्या शंभर रुपयांत तुम्ही रवा, चणाडाळ, साखर आणि तेल प्रत्येकी एक किलो देण्यात येणार आहे. या सर्व वस्तूंची एकत्रित किंमत ३५० च्या घरांत जात आहे. मात्र, या सर्व वस्तू अवघ्या १०० रुपयांत मिळणार आहेत.

हा संच एक महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई-पॉस प्रणालीद्धारे करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ४८६ कोटी ९४ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सदरहू शिधावस्तूंचा संच दिवाळी पूर्वी वाटप व्हावा त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

राज्य मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय

  • आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमणार
  • पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देणार
  • नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पास गती मिळणार. सुधारित खर्चास मान्यता.
  • भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देणार. योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
  • उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देणार. खर्चास सुधारित मान्यता. ८ दुष्काळी तालुक्यांना फायदा