जे. जे. रुग्णालयात, रुग्णाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांवर हल्ला केला. त्याच्योनषेधार्थ डॉक्टरांनी केलेल्या संपामुळे रुग्णांचे प्रचंड हाल झाले. ही गोष्ट काही मुंबईकरांना नवीन नाही. असे हल्ले होतात. डॉक्टर संप करतात आणि रुग्ण मरणासन्न अवस्थेत पोहचतात. एकंदरीतच डॉक्टरांवर हल्ले होऊ नयेत म्हणून सरकार केवळ कायदे करते. त्याची अंमलबजावणी करणासाठी, हे हल्ले प्रत्यक्ष रोखण्यासाठी आवश्यक असणारे सुरक्षा रक्षक मात्र तैनात केले जात नाहीत. इतकंच नाहीतर आतापर्यंत डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्यांचे काय झाले? कितीजणांना शिक्षा झाली? फक्त बोलाची कडी आणि बोलाचा भात. हे हल्ले रोखायचे असतील तर आरोपींना शिक्षा व्हायला हवी. इस्पितळातील सुरक्षारक्षकांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी. त्याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल का?
डॉक्टरांवरील हल्ला, एकाही केसचा निपटारा नाही
राज्यात डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना आवर घालण्यासाठी सरकारने डॉक्टर हल्लाविरोधी कायदा बनवला. यामुळे हल्ले कमी होतील, अशा मनस्थितीत असलेल्या शासनाला विचित्र अवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे. कायदा झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत मुंबईसह राज्यातील जवळपास ७० डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हल्ले केले आहेत. यापैकी एकाही हल्ला प्रकरणाचा निपटारा झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
डॉक्टरांवर हल्ले होतात म्हणून सरकारने डॉक्टर हल्लाविरोधी कायद्याचा अंमल सुरू केला. पण त्यानंतर वर्षभरातच २०१७ पर्यंत ५८ आणि गेल्या वर्षभरात सुमारे ३५ डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातलगांनी हल्ले चढवल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी हल्लेखोरांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांना कोठडीत ठेवले. पण पुढे त्यांच्यावर कायद्याने काय कारवाई झाली हे कोणीही सांगत नाही. पोलिसांच्या दप्तरी तरी अद्याप एकाही आरोपीला शिक्षा देण्यात झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळेच डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांवर जरबच नसल्याचे पोलीस सांगत आहेत.
राज्यातील आणि खास करून मुंबईतील जेजे, सायन, केईएम अशा रुग्णालयांत गेल्या काही वर्षांत एखादा रुग्ण दगावला म्हणून त्याच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचे प्रकार होत असतात. २६ ऑगस्ट २००१ रोजी शिवसेना शहर प्रमुख आनंद दिघे यांचे अपघाती निधन झाल्यानंतर ठाण्यातील ज्युपिटर इस्पितळावर शिवसैनिकांनी हल्ला केला होता. त्यानंतर ठाण्याच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयावर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हल्ला केला होता. ही हल्ल्यांची मालिका राज्यभरातील रुग्णालयात वाढू लागली. मुंबईतील केईएम, सायन आणि जेजे रुग्णालयात आतापर्यंत अनेक हल्ले झाले. त्यातील आरोपींना अटक करण्याबाबत आणि या वाढत्या हल्ल्यांबाबत मार्च २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारला तंबी देत याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सरकार आणि मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या अखत्यारितील सुरक्षा बलाचे गार्डही तैनात करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र तरीही डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुटला नाही. पोलीस कारवाई करतात मात्र पुढे न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर मारहाण प्रकरणातील साक्षीदार असलेले डॉक्टर वा तिथले कर्मचारी पुढे येत नसल्याची अडचण पुढे येते. डॉक्टरांना नोटीसा बजावूनही साक्षीसाठी ते न्यायालयात येत नाहीत. याचा फायदा घेत आरोपींवरील गुन्हा शाबित होणे अवघड जात असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. यामुळेच हल्लेखोरांना शिक्षा झालेली प्रकरणे अजून पुढे येऊ शकली नसल्याचे एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
सुरक्षा व्यवस्थेतील सरकारी नाकर्तेपणामुळे हल्लेखोरांचा धीर चेपतोय
इस्पितळ आणि डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांची दखल घेत इस्पितळांना महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा दलाचे संरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. सुरक्षा तैनात झाली. पण या सुरक्षा रक्षकांना कुठलेच संरक्षण नाही. संरक्षणाविषयी कुठलीही उपाययोजना नाही. ज्यांना अटकाव घालायचा त्यांचाच मार खाण्याची वेळ या रक्षकांवर येते. या परिस्थितीत असलेली सुरक्षा म्हणजे अळवावरचे पाणी असल्याचे बोलले जाते. या एकूणच परिस्थितीत नोकरीच्या असुरक्षतेमुळे तैनात सुरक्षा रक्षक कारवाईपासून हात आखडता घेतात. यामुळे डॉक्टरांवर हल्ले होणार नाहीत असे कोणीही खात्रीने सांगू शकत नाही.
राज्यातल्या इस्पितळाच्या सुरक्षेसाठी पूर्वी राज्य सुरक्षा मंडळाचे रक्षक तैनात करण्यात आले होते. या रक्षकांमुळे इस्पितळ आणि डॉक्टरांवरील हल्ले थांबले नाहीत. हे हल्ले परतवून लावण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा दलाचे रक्षक हॉस्पिटलसाठी पुरवण्याचा निर्णय घेतला. आज सायन रुणालय – ९६, केईएम रुग्णालय – ९९ तसेच नायर रुग्णालय – ७५ आणि जे.जे रुग्णालयात १७० इतक्या संख्येने रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र नेमणूक झालेल्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या अपुरी असल्याच्या तक्रारी सर्वच इस्पितळांनी आरोग्य विभागाकडे केल्या.
इस्पितळांमधील डॉक्टरांनी या सुरक्षा रक्षकांच्या संरक्षणावर समाधान व्यक्त केले असले तरी त्यांना सरकारकडून कुठलेही संरक्षण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अगदी अल्प वेतनावर त्यांना राबवून घेतले जात आहे. इस्पितळ वा डॉक्टरांवर हल्ले झाल्यास हे रक्षक ताकदीनिशी हल्लेखोरांना सामोरे जातात. मात्र हल्ला परतवताना होणाऱ्या प्रतिकारामुळे जखमी होणाऱ्या रक्षकाला कुठलेही संरक्षण दिले जात नाही.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या सुरक्षा रक्षकांनी वाढीव वेतनाच्या मागणीकरता आंदोलन केल्यापासून तर होत्या त्या सवलतीही सरकारने काढून घेतल्या. या रक्षकांना आता ११ महिन्याच्या कंत्राटी पद्धतीने राबवून घेतले जात आहे. अशा कठीण परिस्थितीत हल्लेखोरांना सामोरे जाण्याचे धारिष्ठ्य हे रक्षक दाखवत नाहीत, ही वस्तुस्थिती कोणीही विचारात घेत नसल्याने हल्ले होतच राहतील, असे जे.जे.तील निवासी डॉक्टरांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले
मृतदेह मुलगी ताब्यात घेणार
जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली. मात्र त्यांना जामिन देण्यासाठी आणि मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी कोणीही पुढे आले नव्हते. अखेर मृत महिलेची मुलगी पुढे आली असून, ती पोलीस आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करुन आरोपींचे जामीन आणि मृतदेहाचा ताबा घेणार असल्याची माहिती जेजे मार्ग पोलीस ठाण्याचे वरीष्ठ निरीक्षक़ शिरीष गायकवाड यांनी दिली. जैदाबी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचे नातेवाईक सोनू शाह, मोहम्मद अल्ताफ, रियाज शाह आणि शामिल शहा यांनी निवासी डॉक्टरांना बेदम मारहाण केली. आरोपींना ३१ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे, अशी माहिती वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक गायकवाड यांनी दिली.
