बळीराजाचा आवाज सरकारला ऐकू येत नाही का? कांद्याच्या मुद्द्यावरून सुप्रिया सुळेंचा प्रश्न

मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादकांकडून नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होत आहे. या दोन्ही एजन्सीज् शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला कांदा देशभरातील खुल्या बाजारातही विकतात. मात्र, सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आणि खासगी व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारात मोठी तफावत असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. बळीराजाचा आवाज या सरकारला ऐकू येत नाही का? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केल्याने महाराष्ट्रात कांद्याचे दर कोसळले. यावरून कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आणि नाशिक – अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. मात्र, त्यानंतरही कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजीच होती.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी देशात हुकूमशाही आणतील; पृथ्वीराज चव्हाणांचा पुन्हा दावा

या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट केले आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांकडून नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होत आहे. या दोन्ही एजन्सीज् शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला कांदा देशभरातील खुल्या बाजारातही विकतात. ही विक्री त्याच बाजारात होते, जिथे शेतकरी आणि व्यापारी आपला कांदा आणून विकतात. यामुळे या दोन्ही एजन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आणि खासगी व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारात मोठी तफावत आहे. याचा फटका थेट कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना बसत आहे. याच्याविरोधात व्यापाऱ्यांनी संपाची घोषणा केली आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने एजन्सीजच्या माध्यमातून खरेदी केलेला कांदा खुल्या बाजारात विकायला आणू नये तसेच कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने मागे घ्यावे, या कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. एकीकडे कांद्याच्या आयात-निर्यातीच्या बाबतीतील निर्णयात सातत्याचा अभाव आहे. त्यात हा संप सुरू झाला असून यामुळे कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. आर्थिकदृष्ट्या शेतकरी कोलमडून गेला असल्याचे सांगत त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

हेही वाचा – Hardeep Singh Nijjar : ‘हा’ चिथावणी देण्याचा प्रयत्न नाही, कॅनडा आता डॅमेज कंट्रोल मोडमध्ये

बळीराजाचा आवाज या सरकारला ऐकू येत नाही का? शेतकरी आणि व्यापारी यांचे म्हणणे ऐकूनच घ्यायचे नाही, असे सरकारने ठरविले आहे का? असे प्रश्न करतानाच, शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांचेही व्यापक हित लक्षात घेऊन सरकारने या संपाची तातडीने दखल घेतली पाहिजे. या ‌संपावर तोडगा काढणे शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्या हितासाठी अतिशय गरजेचे असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केले.