मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. त्यामुळे या सरकारने शेतकऱ्यांवर जलसमाधी घेण्याची वेळ आणू नये, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बुधवारी दिला. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो. मात्र, आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही. ही भूमिका लोकशाहीत ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना वेळ दिला पाहिजे, असेही पवार यांनी सांगितले.
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती, तशी मदत मिळताना दिसत नाही. एकतर पीकविम्याचे पैसे तुटपुंजे मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी जी पीक विम्याची दीड ते दोन हजार रुपयांची रक्कम भरली, त्याबदल्यात त्यांच्या खात्यात फक्त 70 – 90 रुपये आले आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडण्यासाठी गरज आहे. यासंदर्भात काही शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्य सरकार काढत असते. त्याला काही प्रमाणात केंद्र सरकारची मदत होत असते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पीक विम्याच्या पैशासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ सरकारने येऊ देऊ नये. सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे आणि वेळ पडली तर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितले पाहिजे, असे पवार म्हणाले.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसासंदर्भात आंदोलन केले. सरकारने लक्ष घातले नाही तर टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. शेतकरी नेते असो किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटना असोत किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष असो यांच्याकडून शेतकऱ्यांसंदर्भात मागण्या येतात, त्यावेळी सरकारने अतिशय समंजस भूमिका घेतली पाहिजे, असे मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
राज्यात सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्याप्रमाणात पाण्याची गरज आहे. आपल्याकडे ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाऊस पडला. त्यावेळी पिकाला पाण्याची गरज नव्हती. मात्र, आता उन्हाची तीव्रता वाढली असून थंडीही वाढली आहे. एकीकडे, रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता त्यामुळे पिकांना पाणी लागत असताना त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या वीजजोडण्या तोडण्याचा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत की, आम्ही आदेश दिले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अधिकारीवर्ग करताना दिसत नाही. आदेश देण्याऐवजी आदेश काढले तर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ते आदेश त्या अधिकार्‍यांना दाखवतील. याबाबत सरकारने तातडीने भूमिका घ्यायला हवी. यातून शेतकरी हवालदिल झाला असून अधिकारीवर्ग आडमुठेपणा करत असल्याने याची नोंद सरकारने घ्यायला हवी, असे मतही अजित पवार यांनी मांडले.
