नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार मागील काही काळापासून प्रशासक सांभाळत आहे. बँकेची निवडणूक होते अपेक्षित आहे. मात्र, बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर ३० जून २०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे आदेश शासनाच्या सहकार विभागाने २३ मे २०२३ रोजी काढले होते. त्यामुळे जुलै २०२३ नंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते आ. छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्व पदावर येईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. तोवर बँकेवर प्रशासक ठेवण्यात यावा, अशी मागणी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश २३ मे २०२३ अन्वये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ३० जून २०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. याचा अर्थ ३० जून २०२३ नंतर या बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता निवडणूक लावणे हे अतिशय अहिताचे ठरणार आहे. तसेच, सन २०१७ ते मार्च २०२१ पर्यंत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँकेद्वारा विहित केलेली ९% भांडवल पर्याप्ता राखू शकलेली नाही. त्यामुळे बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ चे कलम ११ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याने या बँकेवर प्रशासक बसवलेला आहे. मात्र, बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नसताना बँकेची निवडणूक लावली तर या सहकारी बँकेची अक्षरशः वाट लागणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
प्रशासनिक कारभार सकारात्मक
छगन भुजबळ यांनी महत्वपूर्ण बाब आपल्या पत्रात नमूद केली आहे. ज्यात त्यांनी म्हंटले आहे. की, बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे, अनुप्तादित कर्जाची वसुली करणे, बँकेची भांडवल पर्याप्तता वृद्धिंगत करणे आणि थकबाकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासक मंडळाकडून अतिशय चांगल्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. बँक हळूहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासकांकडून सकारात्मक कार्यवाही केली जात आहे. प्रशासकांना अजून वेळ वाढवून दिला तर भविष्यात बँक पूर्वपदावर येण्याची आशा आहे.
