मुंबई : ओबीसी आरक्षणाविरोधात 2018 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (ता. 08 नोव्हेंबर) उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. मराठा आंदोलक बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ज्याच्यावर आज सुनावणी होणार असून या सुनावणीला ओबीसी नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित राहणार आहेत. परंतु, या याचिकेवरील सुनावणीचा क्रमांक हा 35वा असल्याने भुजबळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, त्याआधी भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा दुहेरी घाट असल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांवर केला आहे. तसेच पुन्हा एकदा त्यांनी आरणक्षासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे. (“Double wharf to cancel reservation for OBCs”, Chhagan Bhujbal accuses Maratha protesters)
हेही वाचा – अभ्यास असतानाही भुजबळ आरक्षणावर असं बोलतात म्हणजे नवलच; बच्चू कडूंचं टीकास्त्र
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाचे बाळासाहेब सराटे या नेत्याने 2018 मध्ये ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी ओबीसीत असलेल्या जातींचा गैरकायदेशीर समावेश केल्याचे या याचिकेत सांगितले आहे. त्यामुळे त्याचे पुर्नसर्वेक्षण करण्यात यावे आणि तोपर्यंत ते ओबीसी आरक्षण या सगळ्या जमातींना रोखण्यात यावे, अशी याचिका दाखल केली होती. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी ही केस पुन्हा रिओपन करायला सांगत ती केस लढायची असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आज मी आलो, परंतु त्यावर उशीरा सुनावणी होणार आहे. पण एका बाजूने ज्यांना कायदेशीरदृष्ट्या आरक्षण देता येत नाही. त्या लोकांना ओबीसीमध्ये घेतले जात आहे, त्यांना कुणबी दाखले दिले जात आहे आणि दुसऱ्याबाजून जे आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. त्यांना मात्र ओबीसीतून बाहेर ढकलण्याचा दुहेरी डाव सुरू आहे, असा आरोप छगन भुजबळ यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
पण आम्ही या सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहोत. कायदेशीरदृष्ट्या लढाई करण्याची आमचीही तयारी आहे. जरांगे काय सांगतात आणि काय सांगत नाही यापेक्षा मराठा समाजाला सर्व प्रकारचे आरक्षण हवे आहे. हे यांतून स्पष्ट होत आहे. ते म्हणतील त्याप्रमाणे त्यांना आरक्षण हवे आहे. एकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की त्याच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार. प्रमाणपत्र मिळाले की, त्यांना सर्व प्रकारचे आरक्षण मिळणार. शैक्षणिक, नोकरी आणि राजकारणात त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. यात आमचे म्हणणे आहे की, ओबीसीमध्ये आधीच 375 जाती असताना आता हे लोक आले तर कोणालाच काही मिळणार नाही, असे पुन्हा एकदा भुजबळ यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
कायद्यात ज्या काही त्रुटी असतील त्या दूर करा आणि मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या. त्याबाबतचा पाठिंबा आम्ही दिला आहे. त्या बाजूने आम्ही मतदान केले आहे. परंतु, त्यांना आता ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे आहे. तेही त्यांना सरसकट हवे आहे. आधी केवळ त्यांना निजामशाहीपासूनच्या वंशावळ सापडलेल्यांना आरक्षण द्यायचे होते. परंतु आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी सरसकट आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. ज्या पद्धतीने आता जे काही सुरू आहे ते चुकीचे आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा हा घाट सुरू आहे. पण कुणबी दाखले त्यांना दिले तर ओबीसींचे सर्व अधिकार त्यांना मिळतात की नाही याचे स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असा प्रश्न छगन भुजबळ यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
