नाशिक : केंद्र सरकारने सध्या नाफेडमार्फत कांदाखरेदी करण्यासाठी जो दर दिला तो कोणत्या आधारावर दिला, देशातील कांदा उत्पादनाची स्थिती सरकारने लक्षात घेतली का, निर्यातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारवर घेतला, बाजारपेठेत कांद्याचा पुरवठा सुरळीत असताना नाफेडमार्फत कांदा खरेदी कशासाठी,अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रशासन व नाफेडला चांगलेच धारेवर धरले.
नाफेडमार्फत ठराविक शेतकर्‍यांचाच कांदा खरेदी केला जात असून कांदा विक्री करूनही उत्पादन खर्च भरून निघत नसल्याने साडेतीन ते चार हजार प्रतिक्विंटल दर देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली. कांदाप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी केंद्रिय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत शेतकरी संघटना, व्यापारी असोसिएशन, नाफेड, पणन मंडळाचे अधिकार्‍यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयासोबतच नाफेडच्या एकूणच कार्यपध्दतीवर रोष व्यक्त केला.
नाफेडची कांदा खरेदी शेतकर्‍यांना मान्य नाही. दोन महिन्यांपूर्वी 1100 रु प्रतीक्विंटल दराने नाफेडने कांदा खरेदी केला मग तेव्हा 2400 रूपये दर का देण्यात आला नाही. निर्यातशुल्क कोणत्या आधारावर लावण्यात आले.बाजार कांदा मुबलक प्रमाणात असतांना नाफेडमार्फत कांदा खरेदी कशासाठी केली जात आहे. हे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. : अर्जुन बोराडे, शेतकरी संघटना पदाधिकारी
नाफेड खरेदी बाजार समितीत व्हावी. बाहेर होत कामा नये. दर वाढवून मिळावा. तेच वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमवेत सर्व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक आयोजित करून कांद्याबाबत एक निश्चित धोरण आखणे गरजेचे आहे. : शशिकांत भदाणे, उत्तर महाराष्ट्र शेतकरी संघटना
दरवेळी शेतकर्‍यांना आंदोलन करावे लागते. सरकारने जी कांद्याची किंमत ठरवली ती कोणत्या आधारावर ठरवली. किंमत ठरवताना उत्पादन खर्चाचा रिपोर्ट आहे का? किमान साडेतीन हजार ते 4 हजार क्विंटल दर द्यायला हवा. बाजार समित्या बंद करण्यासाठी पत्र दिलेले नाही. : भारत दिघोळे, राज्य अध्यक्ष कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना\
दरवेळी शेतकर्‍यांना कांदा दरासाठी आंदोलने करावी लागतात. बाजार समित्या बंद ठेवणे शेतकर्‍यांनाही परवडणारे नाही. परंतू केंद्राच्या निर्यातशुल्काचा फटका अप्रत्यक्षपणे शेतकर्‍यांनाच बसणार आहे. व्यापारी हा बोजा शेतकर्‍यांनाच लावतील त्यामुळे निर्यातशुल्क रदद करून बाजार समित्यांमधून कांदा खरेदी व्हावा. : शिवाजी कासव, शेतकरी नेते
केंद्राच्या निर्णयाने व्यापारयांचे संभ्रम निर्माण झाला त्यामुळे सीमेवर अन बंदरावर कांदा असल्याने आम्ही व्यवहार थांबवले. बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा आमचा उद्देश नाही. परंतु, केंद्र सरकारने निर्यातीबाबत कोणताही निर्णय घेताना निदान तीन ते आठ दिवस पूर्वकल्पना तरी द्यावी. कंटेनरमध्ये जो कांदा आहे तो नाशवंत आहे. त्यामुळे अनेक व्यापार्‍यांनी 40 टक्के निर्यातशुल्क भरून कांदा पाठवला. जो कांदा पडून आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने धोरण स्पष्ट करावे. : खंडू देवरे, अध्यक्ष, कांदा व्यापारी असोसिएशन
