जिल्हा नियोजन समितीने पुढील २०२०-२०२१ आर्थिक वर्षासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून पुढील वर्षासाठी सुमारे ७०० कोटींचे नियोजन केले आहे. याकरीता विविध यंत्रणेकडून मागणीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. पुढील वर्षीच्या आराखड्यास जानेवारीत मंजुरी देणे आवश्यक असते. याकरीता जिल्हा नियोजन समितीकडून आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. याकरीता विविध विभागांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
गतवर्षी हा आराखडा ७८४ कोटींचा होता. मात्र यंदा आराखड्यातील अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजनांसाठी सुमारे ३४६ कोटी, आदिवासी उपाययोजनांसाठी २८३ कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनांवर ९७ कोटी रुपयांचा आराखड्याला मंजूरी देण्यात आली होती. सर्वसाधारण योजनेत मुख्यमंत्री ग्राम सडक, ग्रामपंयातींना सहायक अनुदाने, सूक्ष्म सिंचन योजना, ग्रामीण रूग्णालयांचे विस्तारीकरण, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी हा निधी प्रस्तावित आहे. आदिवासी योजनेत ठक्कर बाप्पा योजना, ग्रामीण स्वच्छता अभियान, लघु पाटबंधारे योजना तर अनुसुचित जाती योजनेत दलित वस्ती सुधार योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा फी, ग्राम स्वच्छता अभियान आदि योजनांसाठी निधी प्रस्तावित केला जातो. २०१८ मध्ये ९२१ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. तर २०१८ करीता ७८४ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र २०२० करीता तयार करण्यात येणार्‍या आराखड्यातील अनेक उपायोजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गतवर्षीपेक्षाही पुढील वर्षीचा आराखडा हा कमी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पुढील वर्षीच्या आराखड्याकरीता शासनाकडून मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण उपयोजनांसाठी ३४८ कोटींची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. गतवर्षी हा आराखडा ३४६ कोटींचा होता. आदिवासी उपाययोजनांसाठी २८३ कोटींची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. गतवर्षी हा आराखडा ३४६ कोटी होता तर अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ९७ कोटींची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.
आदिवासी उपाययोजनेला फटका
गतवर्षीच्या आराखड्यात आदिवासी उपाययोजनांसाठी ३४६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र यंदा या आराखड्यात ६३ कोटींची कात्री लावण्यात येवून हा आराखडा २८३ कोटींवर आणण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभाग शिक्षकांचे वेतन तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे जिल्हा नियोजन समितीकडे जमा करत असे. या समितीच्या माध्यमातून हे पैसे संबंधितांना वितरित केले जात. परंतु हे पैसे राज्य सरकार परस्पर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करत असल्याने नियोजन समितीच्या निधीतून तो वजा झाला आहे तसेच शासनाच्या विविध योजनांचे अनुदान परस्पर लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा होत असल्याने या आराखड्यात घट झाल्याचे सांगितले जाते.
