डीपीडीसीतून शाळांसाठी पाच टक्के निधी मिळणार; मंत्रिमंडळाची मान्यता 

या निधीतून राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील शाळांची इमारत आणि वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती तसेच स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती केली जाईल. तसेच वर्गखोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगणाची सुविधा, शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट-वायफाय सुविधा निर्माण करणे आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यामध्ये अनेक शाळांच्या खोल्यांची पुनर्बांधणी  करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक शाळांतील खोल्यांची निधी अभावी दुरुस्ती करता येत नाही. विद्यार्थी स्वच्छतागृहे, क्रीडांगणे, वाचनालय, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सर्वेक्षणामध्ये दिसून आले आहे. शालेय शिक्षण विभाग गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी सातत्याने करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे भविष्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे ‘असर’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या पाहणी अहवालानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे वर्गखोल्या आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असलयाचे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.