विकसित देशांच्या शेतीविषयक पद्धतींचा अभ्यास करून राज्य कृषी आयुक्त कार्यालयाने प्रथमच कापूस पिकावरील कीटकनाशके फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा निर्णय घेतलाय. यवतमाळ जिल्ह्यात प्रथम या प्रयोगांची योजना आखण्यात आली आहे. कृषी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी या प्रकल्पासाठी एका शेताच्या शोधात आहेत. जिथे कोणतेही विजेचे खांब, उच्च दाब असणाऱ्या विजेच्या तारा किंवा उंच झाडे नसतील. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीजीसीए) परवानगी मिळाल्यानंतर या प्रयोगा संर्दभात एक आवश्यक रूपरेषा तयार केली जाईल, असे अमरावती विभागाचे संयुक्त संचालक सुभाष नागरे यांनी सांगितले.
कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी सांगितले की, इतर ठिकाणी कापसाच्या शेतात फवारणीसाठी ड्रोन वापरणे शक्य आहे की नाही, हे तपासून पाहण्यासाठी प्रात्यक्षिक करतांना सर्वगोष्टी लक्षात घेऊन परीक्षण केले जाईल. ड्रोन वापरासाठी मोठ्या प्रमाणातील परवानग्या आवश्यक आहेत आणि आम्ही त्यावर काम करत आहोत, असेही ते म्हणाले. आयुक्तालया मार्फत या प्राथमिक प्रयोगा दरम्यान प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर सुध्दा लक्ष दिले जाईल.
तसेच ज्याची ही विशिष्ट कल्पना आहे, या प्रायोगिक प्रकल्पासाठी, विभाग एका करारनामावर स्वाक्षरी करेल.
गेल्या वर्षी, यवतमाळमध्ये तब्बल अठरा शेतकरी मजूर शेतात कीटकनाशकाची फवारणी करताना मरण पावले होते. या घटनेमुळे गंभीर चिंता निर्माण झाली होती. शेतकऱ्याकडे पुरेशी संरक्षण यंत्रणा नव्हती तसेच बऱ्याच जणांनी अशा कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याची मागणीही केली होती.
शेतकऱ्यांच्या समस्येसाठी लढा देणारे, राज्य सरकारच्या समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी म्हणाले की, ड्रोन वापरामुळे शेतकऱ्यांद्वारे रसायने हाताळणी कमी होईल परंतू, ड्रोनचा वापर करतांना योग्य काळजी घेणे खुप आवश्यक असणार आहे. विशेष: पाणलोट क्षेत्रांजवळ फवारणी करताना जास्त काळजी घ्यावी लागेल. शेतीमध्ये कीटकनाशकाच्या फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर ही काही नवीन संकल्पना नाही. अमेरिकेत आणि विकसनशील देशांमध्ये किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी आणि पिकांच्या संरक्षणासाठी ड्रोनचा सर्रास वापर केला जातो. पण भारतामध्ये मात्र ही संकल्पना अजून प्राथमिक स्तरावर आहे.
