पंजाब, महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) निर्बंध लागण्यास बँकेने एचडीआयएल या बांधकाम कंपनीला २५००कोटींचे कर्ज कारणीभूत ठरले. या कंपनीला कर्ज देण्यासाठी काँग्रेसमधील एका ज्येष्ठ नेत्याने महत्वाची भूमिका बजावल्याची माहीती समोर येत आहे. सध्या हा उत्तर भारतीय नेता भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छूक आहे. दुसर्‍या बाजूला पीएमसी बँकेची कामगिरी एप्रिलपर्यंत अ वर्गात असतानाही बँकेचा ऑडिटर एचडीआयएलच्या कर्जाबाबत योग्य स्पष्टीकरण देऊ न शकल्याने घाईघाईत आरबीआयने निर्बंध आणल्याची कारवाई चुकीची केल्याचे मत बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. खात्यात १ लाख रुपयांपेक्षा कमी पैसे असलेल्यांना त्यांची खाती ऑपरेट करू देण्याबाबत आरबीआयकडून विचार सुरू आहे. दरम्यान बुधवारी दुसर्‍या दिवशीही पीएमसींच्या राज्यभरातील सर्वच शाखांपुढे खातेदारकांनी पैसे काढण्यासाठी गर्दी केली होती.
बँकेचे नॉन फरफॉर्मिंग अ‍ॅसेट वाढले की, बँकेचे खातेधारक, ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आरबीआय बँकेवर निर्बंध लादते. पीएमसी बँकेबाबतही ते झाले. पीएमसी बँकेत हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल) या बांधकाम कंपनीचे खाते आहे. बँकेने या एचडीआयएलला २,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र हे कर्ज ते फेडू शकले नाही. एचडीआयएल कंपनी बुडीत निघाल्यामुळे त्यांना दिलेल्या कर्जाचे काय? असा सवाल उपस्थित झाला.
एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जाबाबत पीएमसी बँकेच्या ऑडिटरकडून योग्य स्पष्टीकरण आरबीआयला देण्यात आले नाही. त्यामुळे आरबीआयने हे कर्ज बुडीत गेले, असा शिक्का मारला. आरबीआयच्या नियमानुसार अशा प्रकरणात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी बँकेने तरतूद करायला हवी. मात्र पीएमसी बँकेची राखीव गंगाजळी ही फक्त १ हजार कोटी रुपये आहे आणि कर्जामुळे झालेला तोटा हा २,५०० कोटी. त्यामुळे अखेर आरबीआयने निर्बंध लादत पीएमसी बँकेवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले.
असे जरी असले तरी केवळ ऑडिटर योग्य स्पष्टीकरण देऊ न शकल्यामुळे बँकेवर कारवाई करणे करून खातेधारकांना वेटीस धरणे चुकीचे असल्याचे मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे ही बँक सहकार क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची आहे. तिची आता पर्यंत कामगिरी चांगली आहे. मागील वर्षीच बँकेला हायग्रेड मिळाली होती. ऑडिटर यांनी बँकेचे योग्य ठरवलेले कर्ज आरबीआय अयोग्य ठरवून बँकेवर कारवाई करत असेल तर किमान बँकेला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी तरी देण्यात यावी, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले. दरम्यान, पीएमसी बँकेच्या खात्यात एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम असलेल्या खातेधारकांना त्यांचे बँक व्यवहार करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी राजकीय पक्ष तसेच खातेधारकांकडून होत आहे. त्याचा आरबीआय गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सुत्रांकडून समजते. तसे झाल्यास बँकेच्या खातेधारकांना दिलासा मिळू शकतो.
कोणतीही बँक बंद होणार नाही
सार्वजनिक क्षेत्रातील युको बँक, आयडीबीआय, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, देना बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांसह नऊ बँका कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत, असा संदेश बुधवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या संदेशाचे आरबीआयने खंडन केले असून ती केवळ अफवा असल्याचे असे राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे.
