मुंबईः नागरिकांना तत्परतेने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी ई – गर्व्हनन्सची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा , तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने, 23 ते 24 जानेवारी 2023 या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून या परिषदेला शुभेच्छा दिल्या. आपल्या शुभेच्छा संदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, जनतेला सुलभतेने उत्तम सेवा- सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने देशभरातील जनतेला पारदर्शक आणि गतिमान सुविधा उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उभारली जात असून ई गर्व्हनन्स संकल्पनेच्या आधारे देशातील जनतेला सर्व मूलभूत सोयी सुविधा तत्परतेने मिळणार आहेत. ई गर्व्हनन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना, यंत्रणांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून राज्यांतर्गत उत्तम कल्पनांची देवाणघेवाण होईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, देशभरात ई गव्हर्नन्स अंतर्गत होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती या परिषदेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने उत्कृष्ट प्रशासक राजाचा वारसा लाभलेला असून जनतेच्या प्रश्नांची जाणिव ठेवून शिवाजी महाराजांनी आपले राज्य वाढवले. लोकप्रिय राजा म्हणून त्यांचं स्थान अढळ आहे. त्याच पद्धतीने सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून या शासनामार्फत जनतेला व्यापक आणि गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
अधिक पारदर्शक काम करण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची २५०० कोटी रुपये एका दिवसात व एका क्लिकवर शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणे, विविध पदांच्या ७५ हजार नोकर भरतीसाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
ड्रोन कॅमेराद्वारे कृषी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. लोकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड करण्यात येणार आहे.राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या निवेदनाची माहिती आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही दोन चाके असून त्यांच्या सहकार्य आणि समन्वयातून राज्य यशस्वी वाटचाल करेल . सुशासनाचा मुख्य उद्देश जनसामान्यांना अधिक तत्परतेने, पारदर्शकपणे सेवा उपलब्ध करून देणे असून या दृष्टीने ई- गव्हर्नन्स उपयुक्त ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
