यवतमाळ – वाशिमच्या शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्या पाच शैक्षणिक संस्थांवर अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) मार्फत छापे टाकण्यात आले. काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणातच वाशिम दौरा केला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच ईडीने कारवाईला सुरूवात केली आहे. ईडीची टीम आज सोमवारी वाशिममध्ये दाखल झाली आहे. भावना गवळी यांच्याविरोधात झालेल्या तक्रारीनंतर ईडी एक्टिव्ह झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ईडीने वाशिममध्ये अनेक ठिकाणी छापेमारी केली आहे. पाचही शिक्षण संस्थांची ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. वाशिमच्या देगाव, शिरपूर त्यासोबतच इतर तीन ठिकाणच्या संस्थांची चौकशी ईडीमार्फत सुरू आहे. या शिक्षण संस्थांमधून पाच कोटी रूपये चोरीला गेल्याची तक्रार समोर आल्यानंतरच हे संपुर्ण प्रकरण चर्चेत आले होते. (ED team raids washim MP bhavana Gawali education institute)
भावना गवळी यांच्याविरोधात हरीश कारडा नावाच्या व्यक्तीने अंमलबजावणी संचलानलय (ED) कडे तक्रार केली होती. त्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण उचलले. हरीश कारडा यांनी केलेले आरोप हे १९९२ पासूनच्या प्रकरणात केले आहेत.
पणन संचालकांकडे पुंडलिक नगरला नोंद झालेल्या बालाजी सहकारी कारखाना हा भावना गवळींच्या वडिलांचे नावे १९९२ पासून नोंद होता. तेव्हापासूनचा या तक्रारीचा इतिहास आहे. राष्ट्रीय सहकारी निगमने कारखान्याला ४३ कोटींचा निधी दिला. ज्याचे हमीपत्र हे राज्य शासनाचे होते. २००१ पर्यंत कारखाना सुरू केला नव्हता. पण मशीन, बिल्डिंग या कारखान्यासाठी तयार झाली होती. २००१ ला भावना गवळी यांनी महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानला शासनाची परवानगी न घेता, कोणतीही निविदा न काढता १४ एकर कारखान्याची जमीन ही विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या उत्कर्ष प्रतिष्ठानवरच एक छापा टाकण्यात आला आहे.
काय आहे नेमका आरोप ?
२००१ ला खासदार भावना गवळी या कारखान्याच्या अध्यक्षा झाल्या. २००७ मध्ये तत्कालीन पणन संचालक, पणन मंत्री यांनी कारखाना अवसानात काढण्याची परवानगी दिली. अध्यक्षांनी कारखाना बुडवल्याचा आरोप या प्रकरणात होता, तर कारखाना बुडवणारी लिक्विडेटर व्यक्तीही भावना गवळी होत्या. कारखाना विकायची परवानगी मागितली त्यावेळी वाशिमच्या उपनिबंधकांनी अटी शर्थी न पाळल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यानंतर विकण्याची जाहिरात ही तालुका स्तरावरील वर्तमानपत्रात काढण्यात आली आणि निविदा मंजुर करण्यात आली. निविदा मिळालेल्या कंपनीचे भावना अॅग्रो सर्व्हीसेस प्रायव्हेट असे होते. त्यांच्या सहाय्यकाचे ९० टक्के शेअर्स होते. तत्कालीन पणन संचालकांनी बॅंक गॅरंटीवर कारखाना विकण्याची परवानगी दिली. पुन्हा निविदा न काढता हा कारखाना विकण्यात आला. रिसोड अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीने सात कोटींची बॅंक गॅरंटी या प्रकरणात घेतली. या बॅंकेच्या अध्यक्षा स्वतः भावना गवळी याच आहेत. बॅंक गॅरंटी घेताना कोणत्याही प्रकारचे मॉर्गेजही सोसायटीने घेतले नाही, असा आरोप हरीश कारडा आहे. सहकारी कारखाना यांनी पीएशी संगनमत करून कारखाना गिंळकृत केला.
त्यापैकी २५ लाख हे सरकारला भरले. तर ७८ लाख हे सहकार खात्याला भरले. राज्यशासनाने हमीपत्र दिल्याने ४३ कोटींपैकी चाळीस कोटींहून अधिक रक्कम ही राज्य शासनाने भरल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. यामध्ये शासनाचे कोट्यावधी रूपये बुडाले आहेत. यात किती तथ्य आहेत, यासाठी ईडीची चौकशी होत आहे.
हे ही वाचा – माझ्यासमोर येऊन बसून बोलावं, किरीट सोमैय्यांना भावना गवळींचे आव्हान
