नाशिक : शासनाच्या नवीन वीज धोरणानुसार शासनाने केलेल्या एमओडी नुसार अतिरिक्त दराने वीज खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे नव्याने कुठलाही प्रकल्प विकसित केला जाणारा नाही मात्र एकलहरे येथील जुने संच पुनर्विकसीत करण्यात येऊन प्रकल्प सुरु ठेवण्यात येईल,येथील कामगारांवर अन्याय होणार नाही अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
एकलहरे येथे ६६० मेगावॅट प्रकल्प मंजूर आहे. मात्र हा प्रकल्प रखडल्याने आमदार सरोज आहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यामध्ये राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला. यावेळी ते म्हणाले की, एकलहरे येथे २१० मेगावॅटच्या तीन संच कार्यान्वित आहे. त्याचे आयुर्मान संपत आले आहे. त्यामुळे सन २०११ साली ६६० मेगावॅट प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. हे नवीन नाही, जे जुने आहेत त्या ठिकाणी नवीन संच बसावयाचे आहे. जसजसे संच जुने होत जातील तशी त्याची कार्यक्षमता कमी होत जाणार आहे हे खरे आहे. त्यामुळे विजेचा दर वाढीव होणार आहे.
मात्र सन २०११ साली ६६० मेगावॅट एकलहरे येथे मंजुर करण्यात आला. मागील काळात हा प्रकल्प नाशिक ऐवजी डहाणू येथे प्रस्तावित करण्यात येत आहे का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला एकलहरे येथे मुबलक जागा आहे, स्वतंत्र रेल्वे लाईन, उन्हाळ्यातही या ठिकाणी वीज निर्मिती करण्याची क्षमता, मुबलक पाणी, कुशल कामगार, कामगार वसाहत, दर्जेदार उत्पादन करण्याची क्षमता हे सर्व उपलब्ध आहे. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार करून एकलहरे येथील विद्युक्त केंद्रातील नूतन संच विकसित करण्यात यावे. येथील कामगाराचा रोजगार हिरावला जाऊ नये. यासाठी शासन येथील संच पुनर्विकसित करणार का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी उत्तरात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, याठिकाणी असलेले जुने संच बंद न करता ते पुनर्विकसित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील विजेची क्षमता वाढविण्यासाठी हे सुरूच ठेवले जाणार आहे. मात्र शासनाने जे नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार उत्पादन खर्च कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्याठिकाणी वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ व कमी खर्च, कोळश्याची उपलब्धता तसेच आवश्यक त्या सुविधा सहज उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी वीजेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा पुनर्विकास केला जाईल. याठिकाणी ग्रीड स्थिरतेसाठी पंप स्टोअरेज करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये ती क्षमता असून यासाठी शासनाने कामकाज सुरु केले आहे. शासन एमओडीनुसार अधिक किंमतीने वीज खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे याठिकाणी आहे तोच प्रकल्प पुनर्विकसीत करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
