रायगड जिल्ह्यातील नैना प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणार्‍या सुधारणा शुल्काच्या वसुलीसाठी स्थगिती देण्याचे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. विधान परिषदेचे सदस्य जयंत पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेद्वारे नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांकडून गुंठ्यावर आकारण्यात येणार्‍या प्रचंड रकमेबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेत मांडला होता. सुधारणा शुल्क तसेच विकास शुल्क हे व्यवहारातील शेवटच्या ग्राहकांकडून वसुल करण्यात येतील, असे एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक गुंठ्यावर प्रचंड रक्कम आकारली जात होती. शेतकर्‍यांना, भूधारकांना ६० टक्के हिस्सा, या प्रकल्पामध्ये शेतकरी आणि विकासक जे बाधित होतील त्यांना मिळणार्‍या अंतिम ४० टक्के भूखंडावर प्रत्येक गुठ्यांवर प्रचंड रक्कम आकारली जात असल्याचे जयंत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
वनजमीन तसेच गावठण भागातील शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. शेती गेल्यानंतर त्यांना अंतिम भूखंड मिळाल्यानंतर शेतकरी दाखलाही देण्याचा विषय मार्गी लावला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. नवीन टीपी स्किमनुसार हे प्रकल्प टप्प्याने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : हिटमॅन रोहितनंतर टीम इंडियाचा पुढचा कर्णधार कोण? भारताच्या माजी प्रशिक्षकांचा मोठा खुलासा
