मुंबई : महाराष्ट्रात 40 अधिक आमदारांच्या बंडखोरीनंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने आता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला धक्क्यावर धक्के देत आहे. शिंदे फडणवीस सरकारकडून मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मोठे बदल केला जात आहेत तसेच ते निर्णय रद्दही केले जात आहे. यातच मागील सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतले सर्व शासन निर्णय रद्द त्यांना शिंदे फडणवीस सरकारने एक मोठा धक्का दिला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राशी निगडित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पुन्हा म्हाडा आणि विभागीय मंडळांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आव्हाडांच्या काळातील सर्व निर्णय रद्द करत शिंदे फडणवीस सरकार एकप्रकारे आव्हाडांना एकप्रकारे धक्का दिल्याची चर्चा रंगतेय. याबाबत गुरुवारी अधिकृत शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, मागील सरकारमधील गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या खात्याचे सर्व निर्णय रद्द केल्याने आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसंच विभागीय मंडळांना असणार आहेत. यामुळे म्हाडाला आता कोणताही निर्णय घेण्यासाठी सरकारवर अवलंबून रहावे लागणार नाहीय. आव्हाडांनी महाविकास आघाडी सरकार असताना घेतलेल्या निर्णयाच्या मंजूरीसाठी म्हाडाला आताही सरकारवर अवलंबून रहावे लागत होते.
दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे गृहनिर्माण मंत्री पद होते. यावेळी आव्हाडांनी अनेक निर्णयांसोबत म्हाडाबाबतही एक मोठा निर्णय जाहीर केला होता. ज्यानुसार, म्हाडाचे सर्व अधिकार काढून घेत ते सरकारडे घेण्यात आले, यामुळे म्हाडाचं काम केवळ प्रस्ताव तयार करणं आणि ते मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवणे एवढ्यापूर्तीचं मर्यादित राहिले होते.
म्हाडामधील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला चाप बसावा यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यावेळी आव्हाडांनी स्पष्ट केले होते, पण हाच निर्णय आता शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. त्यामुळे आता म्हाडाबाबत एक नवा जीआर काढला जाणार आहे. आत्ताच्या सरकारमध्ये गृहनिर्माण विभागाचा कारभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना म्हाडाबाबत घेतलेले सर्व निर्णय रद्द केले असून म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे सर्व अधिकार बहाल करणार आल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे. तसे आदेशही गृहनिर्माण विभागास देण्यात आलेले होते. यामुळे आता म्हाडाकडे आता निर्णय घेण्याचा अधिकार पुन्हा प्राप्त झाला आहे.
