शिंदे सरकारचा ठाकरे सरकारच्या कामांना धक्का; 14 महिन्यांतील निविदा कामांना स्थगिती

eknath shinde

एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. मात्र मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून त्यांनी मागील ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांना एकावर एक धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री छनग भुजबळ यांच्यासह अनेकांनी मंत्रिमंडळात असताना घेतलेल्या निर्णयांनी शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. यानंतर पुन्हा गेल्या 15 महिन्यांत मंजूर झालेल्या निविदा आणि कार्यादेश काढूनही सुरु न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे.

शिंदे सरकारने विविध विभागामंधील 1 एप्रिल 2021 पासून ते आत्तापर्यंत राज्यस्तरीय योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना आदींच्या निधीतून केलेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या पूर्ततेस सरकारने आधीच स्थगिती दिली आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव सर्व विभागांना तात्काळ सादर करण्याचे आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी 18 जुलै रोजी दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर ही कार्यवाही केली होती. यानंतर श्रीवास्तव यांनी आदेश काढत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णयांना मोठा धक्का दिला. त्यांनी सर्व विभागांसाठी एक आदेश जारी केली आहे.

या आदेशानुसार, 1 एप्रिल 2021 पासून ज्या कामांच्या निविदा मागवल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊन कामांना सुरुवात झाली नाही अशा कामांना तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी स्थगितीबाबतचे प्रस्ताव निर्णयार्थ सादर करावे. याचा अर्थ असा की, गेल्या 14 महिन्यांमध्ये मंजुर झालेल्या निविदा, कार्यादेश मिळालेली कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील ठाकरे सरकारमध्ये ज्या कंत्राटदारांना कामे मिळाली, ते कंत्राट रद्द होईल आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे.

राष्ट्रवादीने आमदारांना निधी न दिल्याचा आरोप

राज्यातील जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना या अंतर्गत राज्य सरकारच्या अखत्यारितील बहुतेक सर्व विभागांशी संबंधित कोट्यावधी रुपयांची कामे मंजुर होतात.

मात्र या कामांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या मतदार संघातील कामांना सर्वाधिक निधी दिल्याची तक्रार शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली, तसेच या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी केली.

यात शिवसेनेतील तक्रार करणाऱ्यामधील अनेक आमदार आता एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले आहेत. मागील सत्ताधारी पक्षातील तीन पक्षांनी कामे वाटू घेतली, मात्र यात भाजप आमदारांच्या मतदारसंघाना नाममात्र काम दिल्याने भाजपचे आमदार नाराज होते. या सर्व घटनांमुळे हा निर्णय घेतला आहे.


हेही वाचा : पश्चिम बंगालमध्ये ईडीची छापेमारी, ममतांच्या निकटवर्तीयाकडून तब्बल 20 कोटी जप्त