खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला सुरूवात केली. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे. मराठा आरक्षणांसंबंधी राज्य सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली. त्यानंतर राज्याच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. भेट घेतल्यानंतर राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं. आज या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. तुमची संपूर्ण महाराष्ट्राला गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना तुमची काळजी आहे. काही कायदेशीर बाबी असतात, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अमित देशमुख आणि सर्व विभागाचे अधिकारी होते. मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे पाच ते सहा मुद्दे होते. यामध्ये आमच्याकडून वाढ करण्यात आली आहे. आरक्षणाचे फायदे ज्या पद्धतीने आपण इतर समाजाला मिळवून दिले. तसेच आपण मराठा समाजाला मिळवून दिले पाहीजे. ही भूमिका आपण घेतली त्याचप्रमाणे सरकार आणि शासन देखील तुमच्या भूमिकेशी समरस आहे. आज आपल्या आंदोलनला आणि लढ्याला यश मिळालं आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
आपण केलेला हा संघर्ष एक आनंदाचा दिवस आहे. सार्थीकडून कौशल्य विकासाचे क्रार्यक्रम एका महिन्यामध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत. महिन्याभरात त्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. नोकरी आणि कौशल्य विकाससंदर्भाबाबत चर्चा सकारात्मक झाली आहे. सार्थीचं व्हिजन डॉक्यूमेंट तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार ३० जून २०२२ पर्यंत पूर्ण तयार करण्यात येणार आहे. सार्थीमधील रिक्तपदे १५ मार्च २०२२ पर्यंत संपूर्णपणे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सार्थी क्षेत्राच्या आठ उपकेंद्रासाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव १५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १०० कोटी निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला चालू वर्षात १०० कोटी पैकी ८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरीत २० कोटी आणि पुरवणी मागणी द्वारे अतिरिक्त १०० कोटी निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्याज परताव्या संदर्भात कागदपत्रांची पुर्तता करून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास व्याज परताव तातडीने देण्यात येईल आणि क्रेडीट गॅरन्टीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत १५ लाख रूपये
परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कर्जावरील व्याज परताव्याबाबात शासन धोरण ठरवणार आहे. व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत जी १० लाख रूपये होती. ती शासनाने १५ लाख रूपये केली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्त करण्यात येणार आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक
जिल्हा स्थापन करणाऱ्या वस्तीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून यादी घेऊन वसतीगृहांचं उद्घाटन गुडीपाडव्याच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येईल. कोपर्डीतील घटनेतील केस महाधीवक्यांकडून हाय कोर्टाकडून मेंशन करण्यात येईल. रिव्ह्यू पिटिशन सुनावणी खुल्या न्यायालयामध्ये घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाला १५ दिवसांच्या आत अर्ज करण्यात येईल. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येईल. मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या वारसदारांना एसची महामंडामध्ये १८ लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहे. परंतु उर्वरीत लोकांच्या कागदपत्रांची पुर्तता करून ही मागणी पूर्ण करण्यात येईल.
छत्रपती संभाजीराजेंची मागणी होती, स्थिगितीपूर्वी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना निवडीचा पर्याय अधिसंख्येची पदं निर्माण करून समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय, एका महिन्यात मंत्रीमंडळासमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या निर्णयांचे केले जाहीर वाचन
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, त्यानंतर त्या निर्णयांचे मागणीनिहाय इतिवृत्त तयार करुन सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर वाचन केले. टाळ्यांच्या कडकडाटात आंदोलकांनी शासनाच्या या निर्णयांचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन या मागण्या इतिवृत्तात आणल्या आहेत, नुसते आश्वासन दिलेले नाही तर हे निर्णय घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आभार मानले. एसईबीसी, ईएसबीसी आणि इडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयावर कोणताही न्यायालयीन वाद उद्‍भवल्यास शासनाबरोबर राहू, अशी ग्वाहीही यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी दिली. त्यानंतर तीन दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
