मागील काही दिवसांपासून शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. तसेच हे प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोपवण्यात आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षासंदर्भात पुरावे सादर करण्याचे आदेश शिवसेना आणि शिंदे गटाला दिले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला होता. त्यानुसार या मागणीला पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संमती दिली आहे. या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरु आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची आणि धनुष्यबाण कोणाकडे राहणार?, याबाबतचा वाद सध्या सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाकडे आहे. २३ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना दिले होते. त्याआधीही ठाकरेंनी ४ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. परंतु २३ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश ठाकरेंना दिले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्यामुळे आम्हाला एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, असे शिवसेनेने आयोगाकडे दिलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्यानुसार आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही विनंती मान्य करुन उद्धव ठाकरेंना ४ आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये अनेक मुद्दे प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये , अशी उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना दिलासा देत कागदपत्रं सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
राज्यातील या सत्तासंघर्षावर १२ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. पण ती १० दिवस पुढे ढकलून २२ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे निश्चित झाले. पण त्रिसदस्यीय खंडपीठामधील एक न्यायमूर्ती उपस्थित नसल्याने २३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र ही सुनावणी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : संभाजी ब्रिगेडसोबतची युती शिवसैनिकांच्या मनाला वेदना देणारी, शीतल म्हात्रेंचा
