नवी दिल्लीः शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. याप्रकरणी न्यायालयाने शिंदे गट व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी एक आठवड्याने होणार आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय दिला. याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. आर. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या खासदार व आमदारांना मिळालेल्या मतांच्या आधारावर शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. शिवसेना सदस्य संख्येचा विचार केला गेला नाही. ठाकरे गटाकडे २० लाख सदस्य संख्या आहे. त्याचा विचार निवडणूक आयोगाने केला नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केली.
याला शिंदे गटाने विरोध केला. मुळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात याचिका करणे अपेक्षित होते. तसे न करता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये. मतांच्या आधारे आयोगाने निर्णय दिला असला तरी आम्हीही पक्षाचाच भाग आहोत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.
मात्र निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्या अन्यथा ते व्हीप जारी करुन आमच्या आमदारांना अपात्र करतील, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. आम्ही अशी कोणतीच कारवाई करणार नाही, असे शिंदे गटाने स्पष्ट केले. असे असले तरी शिंदे गट आमच्या मालमत्ता व बॅंक खाती ताब्यात घेऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केली.
त्यावर न्यायालय म्हणाले, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला आहे. त्याला आम्ही स्थगिती देऊ शकत नाही. मालमत्ता व बॅंक खात्याबाबतही आम्ही भाष्य करू शकत नाही. ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेचे शिंदे गट व निवडणूक आयोगाने प्रत्त्यूतर सादर करावे. एक आठवड्याने यावर पुढील सुनावणी होईल.
