मुंबई -: राज्यात मोठा राजकीय भूकंप घडवून सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून लावणाऱ्या भाजप आणि शिवसेना बंडखोर नेते, विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने नव्याने सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले काही निर्णय बदलण्याचा जोरदार सपाटा लावला आहे. या सरकारने मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिकांसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत वाढीव प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक न घेता २०१७ च्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा खळबळजनक निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचे मुंबई महापालिकेतील भाजप गटाने आणि विरोधात असलेल्या कॉंग्रेसनेही स्वागत केले. मात्र शिवसेनेने शिंदे आणि फडणवीस यांच्या सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ‘लोकशाहीचा खून’ आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटायला लागले आहेत. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला, सत्तेच्या सिंहासनावरून पायउतार व्हावे लागलेल्या शिवसेनेकडून कायदेशीर व जोरदार विरोध होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे.
हा लोकशाहीचा खून -: सुनील प्रभू, प्रवक्ता, शिवसेना
केवळ दोन मंत्र्यांच्या जंबो सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयात बदल करून मुंबई महापालिका निवडणुकीत २०१७ च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याबाबत जो निर्णय घेतला आहे, तो निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. अगोदरच्या सरकारने निवडणुकीबाबत योग्य तो निर्णय घेतलेला असताना व निवडणूक आयोगाने लवकर निर्णय घेण्याबाबत सांगितले व त्यावर आरक्षण सोडत काढून हरकती व सूचना मागवून घेतल्यानंतर आताच्या दोन मंत्र्यांच्या कॅबिनेटने , सरकारने बदल करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अपमान आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही जनतेच्या दरबारात न्याय मागणार आहोत, असंही शिवसेनेचे प्रवक्ते सुनील प्रभू म्हणालेत.
स्वागतार्ह निर्णय -: प्रभाकर शिंदे, माजी नगरसेवक व गटनेते, भाजप
आज सरकारने घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. कारण की, महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईची नव्याने जनगणना न करता २०११ च्या जुन्या जनगणनावर आधारित २२७ प्रभाग असताना त्यात आणखीन ९ प्रभाग वाढविण्याचा परस्पर निर्णय घेतला होता. तसेच, मनमानी पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. त्याला भाजपने जोरदार विरोध दर्शविला होता. त्यावर हरकती व सूचना देऊनही त्यास दाद दिली नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह आहे, असंही भाजपचे माजी नगरसेवक आणि गटनेते प्रभाकर शिंदेंनी सांगितलंय.
काँग्रेसकडून स्वागत -: रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. २०२२ च्या पालिका निवडणुकीसाठी २०२१ ला राज्य सरकारने प्रभाग रचनेत बदल करून प्रभाग संख्येतही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याचा मोठा फटका हा कॉंग्रेसच्या १८ – २० माजी नगरसेवकांना बसला होता. त्यामुळे त्यावेळी आम्ही काँग्रेसकडून त्यास विरोध दर्शवला होता. परंतु त्यांनतरही त्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र आता राज्य सरकारने जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. त्यामुळे काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, मनमानी पद्धतीने प्राधान्यक्रम वापरून आरक्षण सोडत काढण्याची पद्धत बदलण्यात यावी, असंही माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा म्हणालेत.
हेही वाचाः महापालिका नगरसेवकांच्या संख्येत घट; मुंबईत २३६ ऐवजी २२७ नगरसेवक राहणार
