राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यानंतर आता राज्यन निवडणूक आयोगाकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत राज्यात मतदान होणे शक्य नाही अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्यात याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. जुन्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात असे कोर्टाने सांगितले आहे. यामुळे निवडणुका लांबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न हाणुन पाडण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील. परंतु या निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या २ आठवड्यात जाहीर करण्यात यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. मात्र सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणुका घेणं शक्य होणार नाही अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिली आहे.
राज्यात पावसाळ्यात निवडणुका होण शक्य नाही. कारण निवडणुकांची अन्य कामे छताखाली होतात परंतु पावसाळ्यात मतदान प्रक्रिया घेऊ शकत नाही. राज्यात जून-जुलैमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणीसुद्धा तुंबते तसेच कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी होत असते. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणूक घेणे शक्य होणार नाही असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सांगितले.
निवडणुकीचा कार्यक्रम हा सव्वा ते दीड महिन्यांचा असतो. तसेच एकूण चार टप्पे यामध्ये असतात. पहिला प्रभाग रचना, दुसरा आरक्षण सोडत आणि तिसरा टप्पा मतदार याद्यांचा असतो. तर चौथा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा असतो. या सगळ्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो तसेच निवडणुका जाहीर केल्यावर सव्वा ते दीड महिने लागतात असे कुरुंदकर यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा : ‘घरात बसून कुटुंबातील व्यक्तींना अल्टिमेटम द्या, आमचे काही म्हणणे नाही’
