मुंबई : महापालिका, नगरपालिका निवडणुका प्रलंबित असताना राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (3 ऑक्टोबर) राज्यातील 2 हजार 359 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. या निवडणुकांसाठी आणि 2 हजार 950 सदस्यपदाच्या तर 130 सरपंचांच्या रिक्त पदांच्या पोटनिवणुकांसाठी याच वर्षी 5 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली. त्यामुळे राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा राजकीय धूरळा उडणार आहे. (Elections of 2300 Gramampchayats in the state were held Program announced by Election Commission)
इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण, प्रभाग रचना यामुळे महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. या निवडणुका कधी जाहीर होतील, याकडे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे डोळे लागले असताना राज्य निवडणूक आयोगाने 3 ऑक्टोबर रोजी 34 जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. या निवडणुकीत ग्रामपंचायतींच्या 3 हजार 80 रिक्तपदासांठी देखील मतदान घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गट भाजपच्या इशाऱ्यावर चालतो; प्रकाश आंबेडकरांच्या वक्तव्याने खळबळ
असा आहे निवडणूक कार्यक्रम
घोषित निवडणूक कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 16 ते 20 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. उमेदवारी अर्जांची छाननी 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी होईल. 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येईल. 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच यावेळेत मतदान होईल. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 6 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित होईल.
हेही वाचा : Nobel Prize 2023: भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा; तीन शास्त्रज्ज्ञांना मिळाला सन्मान
गडचिरोली गोंदिया जिल्ह्यासाठी असा आहे कार्यक्रम
गडचिरोली आणि गोंदिया या नक्षलग्रस्त भागात सकाळी साडेसात ते दुपारी 3 वाजेपर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. या दोन जिल्ह्यात 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी मतमोजणी होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या
मागील काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, त्यापूर्वी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. तसेच मविआ काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलं. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. असे असतानाच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.
