मुंबई – महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती महामंडळाच्या वीज कर्मचाऱ्यांनी संपाचे अस्त्र उगारले होते. वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून वीज कर्मचारी संपावर गेले होते. मात्र, वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे ३२ संघटनांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
वीज कर्मचार्‍यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या संपाबाबत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, तिन्ही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्यासोबत ३२ संघटनांच्या प्रतिनिधींची सोमवारी बैठक झाली, मात्र संघटनांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने ही चर्चा फिस्कटली. त्यामुळे संघटना संपावर ठाम राहिल्या आहेत. संघटनांनी संपाची सूचना दीड महिन्यापूर्वी देऊनसुद्धा सरकारने कुठलीही दखल घेतली नाही याचे पडसाद बैठकीत उमटले. ऊर्जा खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या संपाकडे दुर्लक्ष केल्याने संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
संपाला सुरुवात झाल्यानंतर ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तीन चे चार मुद्द्यांवर अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली आहे. राज्य सरकारला कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं नाही. याउलट पुढच्या तीन वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंवतणूक कंपन्यांतील विविध अॅसेट्समध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही. ओदिशा, दिल्लीमध्ये असं खासगीकरण झालेलं आहे. पण महाराष्ट्रात असा कोणताही विचार नाही, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
एका खासगी कंपनीने समांतर वीज वितरण परवान्यांसदर्भात कंपनीला अर्ज केला आहे. याच कंपनीने नोटिफिकेशन जारी केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, सध्याच्या घडीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार वीज नियामक आयोगाकडे (Maharashtra Electricity Regulatory Commission)आहे. त्यामुळे MERC आता नोटिफिकेशन जारी करून पुढील भूमिका स्पष्ट करेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही हा संप मागे घेत असल्याचे अधिकृत जाहीर केले.
