ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केलेली लॉकडाऊन कालावधीत औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना स्थिर/मागणी आकार लागू होणार नाही, ही घोषणा फोल ठरल्याचा दावा वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांची स्थिर/मागणी आकार आकारणी कोरोना महामारीमुळे ३ महिने तात्पुरती स्थगित ठेवावी, असे आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच ३० मार्च रोजी दिले आहेत. तात्पुरती स्थगिती देणे म्हणजे रद्द करणे नव्हे, असा खुलासा महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.
स्थिर आणि मागणी आकारणी ३ महिन्यानंतर ग्राहकांच्या बिलांमध्ये येणारच आहे. तसेच त्या रकमेचे व्याज पुढील वीजदर निश्चितीमध्ये वसूल केले जाणार आहे. तसेच वीजदर सरासरी ७ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, असाही दावा आयोगानेच केला होता. आयोगाने जे निर्णय ३० मार्चला जाहीर केले, तेच निर्णय सरकारचे नसताना सरकारने घेतल्याप्रमाणे उर्जामंत्री पुन्हा आजही सांगत आहेत, असे मत महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. लॉकडाऊन कालावधीतील स्थिर/मागणी आकार पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी आम्ही राज्यस्तरीय समन्वय समिती, तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहक संघटना यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यानंतर हीच मागणी पुन्हा राज्य सरकारने अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवनासाठी नियुक्त केलेल्या ७ सदस्य मंत्री समितीकडे २३ एप्रिल रोजी केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने आज अखेर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
