कोळसा टंचाईच्या संकटामुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असली तरी आगामी सणासुदीच्या काळात राज्यात वीज भारनियमन होणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी दिली. शेजारच्या गुजरात आणि गोवा राज्यात अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. त्या राज्यांना कोळसा मिळू शकतो तर महाराष्ट्राला का नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
महानिर्मितीला कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने राज्यातील सात विजनिर्मिती प्रकल्प बंद आहेत. तथापि खुल्या बाजारातून १४ ते १८ रुपये प्रति युनिट वीज खरेदी करून ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा केला जात आहे. जादा दराने वीज खरेदी होत असली तरी ग्राहकांवर त्याचा कोणताही बोजा पडणार नाही.मात्र, ग्राहकांना वीज बिल वेळेवर भरून सहकार्य करावे असे सांगताना राऊत यांनी शिखर मागणीच्यावेळी म्हणजे सकाळी आणि संध्याकाळी जनतेने वीज वापरात काटकसर करावी, असे आवाहन केले.
राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट या संदर्भात नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. महावितरण कंपनीने जेएमआर, जेएसडब्लू, रतन इंडिया, सीजीपीएल या कंपन्यांशी वीज खरेदी करार केला आहे. मात्र, करारानुसार वीज मिळत नसल्याने या कायदेशीर नोटीस बजावून कारवाई करणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
राज्यात मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट वीजेचे कमतरता जाणवत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी पर्यत्न करीत आहे.राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर आम्ही मात करू, असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.
महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार १८६ मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागल्याची माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिली.
साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे विजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असेही राऊत यांनी सांगितले
या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतो तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन आणि गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली.
