महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सरासरी’ कार्यक्षमता न दाखविल्याने आणि वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोचहली, असा गंभीर आरोप उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी केला. राऊत यांनी काल, मंगळवारी ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मीटर रिडींगप्रमाणे आलेले बिल ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असेही राऊत म्हणाले होते. या मुद्यावर भाजपने राऊत यांच्यावर टीका केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी आज ट्विट केले आहे. करोना काळात वीज बिले भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९ हजार १०२ कोटींवर पोहचली. मार्च २०२० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १हजार३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार८२४ कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १ हजार २४१ कोटींवर तर औद्योगिकची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोहचली, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. वीज ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे.त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, करोनाकाळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर करून घूमजाव करणे, हा लाखो ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाप्रमाणेच महावितरणलाही राज्य सरकारने न्याय द्यावा आणि किमान पाच हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.
