गेल्या वर्ष ते सव्वा वर्षाहून अधिक काळ आपण कोविड संसर्गाशी लढत आहोत. येणाऱ्या वर्षभरात कोविड संसर्गाशी मुकाबला करीत असताना राज्यातील उद्योगधंदे सुरू राहण्याबरोबरच राज्याचे अर्थचक्र सुरु राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांचे आरोग्य याला प्राधान्य देत कारखान्यांच्या ठिकाणी ‘कोविड दक्षता समिती’ स्थापन करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यातील कामगार संघटनांसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीस कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार अरविंद सावंत, आमदार भाई जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद- सिंघल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, कामगार आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर, माजी राज्यमंत्री सचिन अहिर, यांच्यासह राज्यातील कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कोविड सुसंगत वर्तणूक आत्मसात करा
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, ‘महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत शेतकरी वर्गाबरोबरच कामगारांचाही मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे ते आधारस्तंभ आहेत आणि त्यामुळेच या कामगार वर्गाची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासन एकत्रितपणे प्रयत्न करीत आहे. आज जवळपास सव्वा वर्षांहून अधिक काळ आपण कोविड संसर्गाशी लढत आहोत. हे करीत असताना राज्याची अर्थव्यवस्था सुरू राहणे आवश्यक असून येणाऱ्या काळात आपण सर्वांनी कोविड सुसंगत वर्तणूक आत्मसात करणे आवश्यक आहे. कामगार संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेऊन कामगारांना काही महत्वपूर्ण नियमांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे हे पटवून देणे आवश्यक आहे.’
दक्ष आणि सतर्क राहण्याची गरज
पुढे उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘गेल्या वर्ष-सव्वा वर्षांपासून आपण सर्व कोविडची लढाई लढतो आहोत. मधल्या काळात तर संसर्गाची लाट थोपविण्यात आपल्याला यशही आले होते. महाराष्ट्रात तर अडीच ते तीन हजार रुग्णच आढळत होते. इतर सर्व प्रमुख राज्यांसारखीच महाराष्ट्राने देखील काळजी घेतली होती. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुका, लग्न समारंभ या दरम्यान साथ वाढली. अचानक विदर्भाच्या काही भागातून विषाणूचा उद्रेक सुरू झाला आणि कुटुंबच्या कुटुंब संसर्गग्रस्त झाली. राज्य सर्वसामान्य परिस्थितीत परतत असताना विषाणूच्या म्युटेशनमुळे संसर्ग वाढीस लागला. राज्यात फेब्रुवारी २०२१च्या अखेरपर्यंत कोविड संसर्गाचा धोका टळला असल्याचे चित्र होते. मात्र मार्च महिन्याच्या सुरवातीस ग्रामीण भागात विशेषत: कोविडचा अधिक संसर्ग होत असल्याचे दिसून आले. आता आलेली कोविड संसर्गाची दुसरी लाट परतवून लावत असताना तिसरी आणि चौथी अशी कोणती लाट येऊ नये यासाठी दक्ष राहण्याबरोबरच सतर्क राहणे आवश्यक आहे.’
कामगार संघटनांचे सहकार्य अत्यंत महत्वाचे
आज संपूर्ण देश कोविडशी लढत असताना महाराष्ट्र देखील कोविड विरोधातील लढाईत कुठेही मागे नाही. मात्र कोविड विरोधात लढण्यासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करणे आवश्यक असून कामगार संघटनांनी कोविड विरोधी लढाईत राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करावे. कामगारांची सुरक्षा याला प्राधान्य देत असताना कामगारांना कंपनीच्या आवारात तात्पुरते राहण्याची सोय करता येईल का, कामगारांच्या शिफ्ट कशा करता येतील यासाठी कामगार संघटनांनी पाठपुरावा करावा.
लसीकरणावर भर देण्यात येणार
आताच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये तरुण वर्गाला संसर्ग अधिक होताना दिसत असल्याने १ मे पासून राज्यात १८ वयोगटावरील नागरिकांचे लसीकरण यावर भर देण्यात येणार आहे. विविध कामगार संघटनांनी पुढाकार घेऊन कारखानदारांमार्फत कामगारांचे लसीकरण होईल यासाठी पाठपुरावा करावा. कारखानदारांनी कामगारांची आरटीपीसीआर तपासणी कंपनीत करण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी विलगीकरण कक्ष तयार करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा यासाठी कामगार संघटनांनी प्रयत्न करावेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना रोजगार मिळेल यासाठीही संघटनांनी प्रयत्न करावेत.
आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्यात येणार
येणाऱ्या काळात कोविड संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात कोविडचा संसर्गाला सुरुवात झाली तेव्हा काही हजार खाटांची व्यवस्था होती आता मात्र या खाटांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. आज राज्यातील कोविडचा संसर्ग पाहता ऑक्सिजन आणि रेमडिसीवीर औषधांचा तुटवडा भासत आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत येत्या आठ दिवसात पोहोचवली जाणार
लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत येत्या आठ दिवसांमध्ये पोहोचवली जाईल असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपर्यंत कामगार विभाग पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
या बैठकीत आमदार भाई जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे, खासदार अरविंद सावंत, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, माजी राज्यमंत्री सचिन अहिर आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी आपली मते मांडली.
