मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचारी संपाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती गठीत केली आहे.आहे. या समितीत वित्त आणि परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. ही समिती येत्या तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करून एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या प्रमुख मागणीवरून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत.हे प्रकरण आता न्यायालयातही गेले आहे.न्यायालयाने यासंदर्भात विचार करण्यासाठी समिती स्‍थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.त्‍यानुसार राज्य सरकारने समिती नेमली आहे.ऐन दिवाळीत झालेल्‍या या संपामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकारने संप मिटावा म्हणून तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
ही समिती महामंडळ कर्मचारी संघटना आणि महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करणार आहे. त्यानंतर तो अहवाल शिफारशींसह उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येईल.८ नोव्हेंबरपासूनच्या पुढच्या १२ आठवडयात ही प्रक्रिया पार पाडायची आहे.समितीने घेतलेल्‍या सुनावणीबाबत दर आठवडयाला उच्च न्यायालयाला अवगतही करावे लागणार आहे.समिती सर्व २८ कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू ऐकून आपला अहवाल सादर करणार आहे.
