नवी मुंबई – महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या हालचालीविरोधात राज्यभर अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी तीन दिवस संप पुकारुन आज आंदोलन केले. नवी मुंबईतही याचे पडसाद उमटले. नवी मुंबई बरोबरच पनवेल, उरण येथील वाशी येथील महावितरण विद्युत भवन या मुख्य कार्यालयाबाहेर कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन करून खासगीकरणाला विरोध केला. यावेळी हल्लाबोल करत घोषणाबाजी करून ठिय्या मांडला होता. कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे मात्र नवी मुंबई शहर आणि एमआयडीसी भागात विद्युत पुरवठा सुरळीत सुरू होता.
हेही वाचा – वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे, कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, फडणवीसांची ग्वाही
महावितरण कंपनीचे खासगीकरण करू नये या मागणीसाठी वाशीतील कार्यालयाबाहेर कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यव्यापी संपात नवी मुंबईतील कर्मचार्‍यांनी देखील सक्रिय सहभाग घेतला होता. नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण भागातील शेकडो कर्मचार्‍यांनी वाशी येथील विद्युत भवन येथे एकत्रित येत संपात सहभागी होत काम बंद आंदोलन पुकारले. अदानी वीज वितरण कंपनीने समांतर वीज वितरणाची परवानगी मागितली असून याचा थेट फटका ग्राहकांना होणार असल्याचे सांगत हा संप पुकारण्यात आल्याचे कर्मचार्‍यांकडून सांगणण्यात आले. या संपाच्या माध्यमातून महावितरण कर्मचार्‍यांच्या संतप्त भावना राज्य सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
हेही वाचा – मोठी बातमी! ग्रीन हायड्रोजन प्रोजेक्टला केंद्र सरकारची मंजुरी
नवी मुंबईकरांना भविष्यात अदानी कंपनीचा भार सोसावा लागून नये यासाठी पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तरुणांनी एकत्र येत शॉक सतर्क आंदोलनाचा इशारा देत महावितरणच्या खासगीकरणाला काही दिवसांपूर्वी विरोध दर्शविला होता.
नवी मुंबईतील अधिक महसूलावर डोळा
महवितरणला राज्यातून नवी मुंबई हे सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे क्षेत्र आहे. या ठिकाणी असणारे सर्वात मोठे औद्योगिक क्षेत व अधिक महसूलावर सरकारकडून डोळा ठेवत खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. अदानी या खासगी कंपनीकडे महावितरणचा कारभार गेल्यास महवतिरणची आर्थिक परिस्थिती कोलमडणार आहे. तर त्याचे दुरागामी परिणाम ग्राहकांवर होणार असून पीपीएल ग्राहकांवर आर्थिक बोज पडणार आहे, असे वीज कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
कर्नाटक बोर्डांचा पाठिंबा
वाशीत झालेल्या आंदोलनात महापारेषण, महाजनरेशन, महानिर्मिती अशा एम.एस.ई.बी.च्या तीन कंपन्याचे अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी, कायम व कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते. तर कर्नाटक राज्याच्या इलेक्ट्रीसीटी बोर्डाच्या कर्मचार्‍यांनीही आंदोलनात सहभागी होत पाठिंबा दर्शविल्याचे कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
संप मागे
संपामुळे महाराष्ट्रभर वीज पुरवठा खंडीत होऊन राज्याचे अतोनात नुकसान झाले असते. त्यामुळे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेऊन वीज कर्मचाऱ्यांच्या ३२ संघटनांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. तसंच, कोणत्याही कंपन्यांचं खासगीकरण होणार नसल्याची ग्वाही दिली. उपमुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिल्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याची अधिकृत घोषणाही करण्यात आली.
