महाराष्ट्रात दररोज तीस मुलांचे अपहरण होत असून त्यापैकी ७२ टक्के मुली असल्याची धक्कादायक आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) च्या अहवालातून समोर आली आहे. या आकडेवारीला महाराष्ट्राच्या गृहविभागाने दुजोरा दिला असून राज्यात महिला आणि बालक अंतर्भूत असलेली प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
हेही वाचा – चीनमध्ये करोनापासून बचाव करणाऱ्या कारचा शोध
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत एनसीआरबीने दिलेल्या आकडेवारीचा हवाला देत राज्यातील महिला आणि मुलींना निर्भयपणे वावरता यावे आणि गुन्हेगारांवर वचक बसावा यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर दिशा सारखा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी जनतेकडून होत असल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. तसेच महाराष्ट्रात २२ हजार ७७५ अत्याचाराच्या दाव्याची सुनावणी प्रलंबित असून महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याने गुन्ह्यांचे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. वाढते अत्याचार कमी व्हावे याकरीता जलदगती न्यायलये स्थापन करणार का? असाही प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, महिला अत्याचाराचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन आहे. तसेच आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही नवीन कायदा तयार करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
