मुंबई – मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास तहसीलदार टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाला तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
हेही वाचा – राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली, आता 22 ऑगस्टला होणार सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्याकाळात अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय मागील राज्य सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे.
हेही वाचा – शिंदे-फडणवीस सरकारचे तीन मोठे निर्णय, मुंबई मेट्रो 3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता
न्यायालयाचा निर्णय केवळ अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील तत्कालीन एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी होता. त्या निर्णयाचा मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ मिळण्याविषयी काहीही संबंध नाही. तरी देखील तहसीलदार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहेत. सध्या अनेक शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया तसेच नोकरभरती प्रक्रियांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असेही अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
