महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अद्याप थांबण्याचे नाव घेत नाही, यात एकनाथ शिंदे यांच्या गटातीस आमदारांवर निलंबनाच्या कारवाईची टांगती तलवार असल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून केला जात आहे. या प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यालयात सुनावणी सुरु आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे शिंदे – फडणवीस सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यावर आता शिंदे गटातील आमदार निलंबनास का पात्र ठरतील यावर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोठं विधान केल आहे.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 हून अधिक आमदारांच्या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. मूळ शिवसेना कोणाची? धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? शिंदे गटाने पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले का? असे अनेक प्रश्न आता राजकीय वर्तुळास सामान्य नागरिकांना पडत आहेत. यात शिंदे गटाकडून पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झालं असून शिंदे गटातील आमदार निलंबनास पात्र आहेत. अस विधान पृथ्वीराज चव्हान यांनी केलं आहे. ते एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
ठाकरे गटाच्या विलीनीकरणावर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी कुठल्यातरी पक्षात विलीन झाले पाहिजे. अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण असं झालेलं नाही. त्यानंतर आता त्यांना विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असा तर्क लढवला जातोय. मात्र आता घटना घडून गेली. अध्यक्षांनी ज्या नेत्याला गटनेता म्हणून मान्यता दिली किंवा प्रतोद म्हणून मान्यता दिली, त्यांचा आदेश मोडलेला आहे. त्यांनी व्हीप मोडला आहे. त्यात काही शंका नाही.
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्यात जी तरतूद करण्यात आली, त्याचं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार निलंबनाला पात्र आहेत, असं विधान चव्हाण यांनी केल आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेतायत हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
