पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच? निवडणूक आयोगासमोर कपिल सिब्बलांचा युक्तीवाद

Uddhav Thackeray called an urgent meeting of Thackeray group leaders

नवी दिल्ली – शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कोणाचा यावर निवडणूक आयोगासमोर वादळी युक्तीवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केल्यानंतर आता ठाकरे गटाचे देवदत्त कामत यांनी सुरुवात केली आहे. या दोघांनीही राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा मुद्दा उपस्थित करून प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी मागितली आहे. सायंकाळी ४.३० वाजता निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू झाली आहे. अद्यापही ही सुनावणी संपली नसून आज या प्रश्नी निकाल लागतो का हे पाहावं लागणार आहे.

युक्तीवाद सुरू असताना ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची घटनाच वाचून दाखवली. यानुसार, प्रतिनिधी सभा ठाकरे गटाची आहे. शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभाच नाही. पक्ष सोडून गेलेले लोक प्रतिनिधी सभा घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून सुरू असलेला संपूर्ण वाद म्हणजे देशाच्या संसदीय पद्धतीची थट्टा असल्याचंही कपिल सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाने नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदा असून शिवेसनेची घटना बेकायदा असेल तर शिंदेंनी हा दावा कशाच्या आधारावर केला असा सवालही सिब्बलांनी उपस्थित केला. तर, शिंदेंना शिवसेनेची घटनाच मान्य नसेल तर त्यांनी पक्षाचं नेतेपद कशाच्या आधारावर घेतलं असा प्रश्नही सिब्बलांनी उपस्थित केला.

पक्षप्रमुख पदाला मुदतवाढ द्या

महत्त्वाचं म्हणजे, येत्या २३ जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे या पदाला मुदतवाढ देण्याची मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी केली आहे. जर, मुदतवाढ देता येत नसेल तर नेता निवडीसाठी आणि प्रतिनिधी सभा घेण्याची मुदत द्यावी अशीही मागणी ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांकडून करण्यात आली आहे.

आमच्याकडेच संख्याबळ अधिक

मूळ पक्षात फूट पडलीच नाही. त्यामुळे सर्वाधिक संख्याबळ आमच्याकडेच आहे, असा दावाही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.

ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांत हमरीतुमरी

शिवसेना पक्षावरून घमासान सुरू असतानाच कायदेशीर लढाईतही हमरीतुमरी सुरू आहे. निवडणूक आयोगात ठाकरे गटाचे वकिल देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी युक्तीवाद करत होते. यावेळी दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. या दोघांच्या वादात निवडणूक आयोगाने मध्यस्थी करत वाद सोडवला.