मुंबईः अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांच्या न्यायालयीन कोठडीत 4 एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे नवाब मलिकांना तुरुंगात बेड, अंथरूण आणि खुर्ची देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तसेच नवाब मलिकांना हायपर टेन्शन आणि मधुमेहाचा त्रास असल्यानं कमी मिठाचं घरचं जेवण देण्याची विनंतीही मान्य करण्यात आलीय. वैद्यकीय अहवाल आल्यावर निर्णय घेऊ, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. दुसरीकडे नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 4 मार्चपासून भाजपचे आमदार महाराष्ट्र विधानसभेबाहेर धरणे आंदोलन करीत आहेत. शिवसेना नवाब मलिक यांचा राजीनामा स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत नसली तरी त्यांच्याकडून मंत्रिपद काढून घेतले जाऊ शकते.
23 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली
62 वर्षीय नवाब मलिक यांना ईडीने 23 फेब्रुवारीला अटक केली होती. दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नवाब मलिक हे राष्ट्रवादीचे मुंबईचे प्रमुखही आहेत. ते परभणी आणि गोंदिया जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्रीही आहेत. नुकताच त्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता.
Dawood Ibrahim money laundering case | Maharashtra minister and NCP leader Nawab Malik’s judicial custody extended till 4th April. Court also allows him to be provided with a bed, mattress, and chair during his judicial custody.
(File photo) pic.twitter.com/l5lfH2Srd9
— ANI (@ANI) March 21, 2022
ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंध आणि मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई कायद्यानुसारच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
हेही वाचाः Money Laundering Case: नवाब मलिकांना दिलासा नाही; ईडीच्या कारवाईविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
