मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालानंतर अनेकांनी आपापल्या सोयीने निकालाचे अर्थ लावले आहेत, आणि यापुढेही अनेक दिवस लावले जातील. निकालाची लिखित प्रत बाहेर येऊ देण्याचीही कोणीही वाट पाहिली नाही. या निकालातून उद्धव ठाकरेंना मोठा ‘धक्का’ तर शिंदे-फडणवीस सरकारला ‘जीवदान’ असा या निकालाचा अर्थ, सरधोपट सर्वच माध्यमांनी लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांना या निकालातून ‘घटनात्मक कवच’ दिले आहे. त्याचाच वापर ते आता आगामी काळात करताना दिसणार आहेत. त्याची सुरुवात आज शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी १६ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई लवकरात लवकर करावी यासाठी अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना पत्र देऊन केली आहे. ठाकरेंना मिळालेल्या घटनात्मक कवचाचा ते पुढील काळात वारंवार वापर करताना दिसणार आहेत.
सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी १४२ पानांच्या लेखी निकालात अनेक बाबी क्रिस्टल क्लिअर केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने १) १६ आमदारांचे निलंबन, २) एकनाथ शिंदे यांचे गटनेतेपद, ३) विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ती, ४) प्रतोद भरत गोगावले आणि व्हीप, ५) राज्यपालांची भूमिका आणि ६) मुख्य निवडणूक आयोग यासंबंधी सरन्यायाधीशांनी खुलासेवार आणि स्पष्ट निर्णय दिले आहेत.
१) १६ आमदारांचे निलंबन आणि विधानसभा अध्यक्ष
एकनाथ शिंदे यांनी सूरतमार्गे गुवाहाटीकडे पळ काढला तेव्हा शिवसेनेने (फुटीपूर्वी) शिंदेंसह १६ आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई सुरु केली. या कारवाईला सुर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर निर्णय देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कायम ठेवत विधीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही, हे स्पष्ट केले. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित न्यायाप्रमाणे निर्णय घेतला गेला नाही तर किंवा निर्णयाचे पालन झाले नसल्यास विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उद्धव ठाकरेंना उपलब्ध करुन दिला आहे. यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही वेडावाकडा निर्णय घेतला तर त्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे हे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकणार आहेत.
सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे अध्यक्षांच्या निवडीबद्दल निकालात काहीही म्हटले गेले नाही, असे वरवर वाटत असले तरी, विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास स्वतः अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही पद गमवावे लागणार आहे. कारण या १६ आमदारांनीसुद्धा विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीत मतदान केलेले आहे. आणि शिंदेच्या विरोधात निर्णय दिल्यास शिंदे अपात्र ठरुन सरकार कोसळणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कायदा आणि घटनेचं पालन करत विधानसभा अध्यक्षांना चक्रव्यूहात अडकवलं आहे.
२) एकनाथ शिंदे यांचे गटनेतेपद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिखीत निकालात परिच्छेद १२३ मध्ये यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांचा व्हीप कायदेशीर मान्य केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडील गटनेते पद देखील कायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील या परिच्छेदात एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून केलेली निवड बेकायदेशीर ठरवताना उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेकडील पद कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
विधीमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवडही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळे विधीमंडळ गटनेते म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले पद बेकायदेशीर ठरल्याने विधानसभा अध्यक्षांनासुद्धा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अडचणीत आणले आहे.
३) प्रतोद आणि व्हीप
निकालपत्रातील परिच्छेद ११९ आणि १२२ मध्ये प्रतोद आणि गटनेता बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद आणि गटनेते बेकायदेशीर असल्याचे निकालात म्हटले आहे. शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी बजावलेला व्हीप हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील आमदारांना लागू होणार नाही. मात्र त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंनी नेमलेले सुनील प्रभू यांचा व्हीप कायदेशीर मान्य करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या पक्षाचा गटनेताही कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यापूर्वी शिंदे गटाने केलेल्या सर्व खेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बाद ठरवल्या आहेत.
गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्यासोबतच व्हीप हा पक्षापासून वेगळा करणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षातील बंडखोरीच्या आधारावर बहुमत चाचणी होता कामा नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मुळच्या शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना संवैधानिक कवच न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना शिंदे गटाला झुकते माप देता येणार नाही. तसेच शिंदे गटाचे प्रतोद बेकायदेशीर ठरवल्याने त्यांच्याकडून होणारी ठाकरे गटाच्या आमदारांची अडवणूकही बेकायदा ठरणार आहे. उलट सुनील प्रभू यांचा व्हीप अध्यक्षांना बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी दिलेले आमदार निलंबनाचे पत्र अध्यक्षांना मान्य करणे आवश्यक ठरणार आहे.
४) राज्यपालांची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि सभापतींच्या भूमिकवेर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी कोर्टाने चुकीची ठरवली आहे. राज्यपालांनी अधिकारांच्या पलिकडे जाऊन घेतलेला तो निर्णय असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र एकनाथ शिंदेंना पाचारण करण्याचा निर्णय परिस्थितीनुरुप होता. कारण उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून राजीनामा दिला होता. त्यांनी तसे केले नसते तर परिस्थिती पूर्ववत करता येणे शक्य होते, असेही कोर्टाने नमुद केले आहे. त्यामुळे या एका मुद्यावरुन शिंदे सरकार वाचले आहे. मात्र ते किती दिवस हे सांगता येत नाही, असाच निर्णय सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
५) मुख्य निवडणूक आयोग
शिंदे गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देताना शिवसेना पक्षाची मुळ घटना, पक्ष संघटना आणि पक्षाची रचना हे सर्व लक्षात घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगासाठी निकालपत्रात देण्यात आले आहे. पक्ष आणि प्रतोद निवडण्याची मुभा विधानसभा अध्यक्षांना देताना शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची निवड आणि गटनेते पदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ‘बेकायदेशीर’ ठरवली आहे. लेखी निकालात याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
परिशिष्ट १०चा वारंवार सर्वांकडून उल्लेख होत आहे. या परिशिष्टानुसार आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र पक्षातील फूटीसाठी (स्प्लिट) हा बचाव कामी येणारा नाही. म्हणजे एकाबाजूला मुख्य निवडणूक आयोगाने स्प्लिटच्या आधारावर शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि चिन्ह धनुष्यबाण दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाला केवळ संसदीय पक्षाच्या आकडेवारीनुसार निर्णय देता येणार नाही. म्हणजेच, लोकप्रतिनिधी म्हणजे पक्ष नाही, असेच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यासोबतच परिशिष्ट १० मध्ये आमदारांसाठी जो बचावाचा आधार उरतो तो केवळ दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यानंतरच. मात्र शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी त्यांच्या गटाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे शिंदे आणि त्यांचे १६ आमदार निलंबित होणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे इथेही सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंची बाजू भक्कम करत त्यांना घटनात्मक कवच बहाल केले आहे.
