मुंबई – भडकाऊ भाषणे रोखण्याची शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये हिम्मत नाही. हे सरकार नपुंसक आहे, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. सन १९६० ला संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत कोणत्याच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलेलं नाही. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलं आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गुरुवारी उपस्थित केला. तसंच, संजय राऊतांनीही टीकास्त्र डागलं होतं. त्यावरून आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवरच पलटवार केला आहे. या लोकांना न्यायालयीन प्रक्रिया समजत नसल्याचा टोला फडणवीसांनी लगावला.
महाराष्ट्र सरकार नपुसंक असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर विरोधकांनी राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं. परंतु, यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनीच विरोधकांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, असं कोणतंही निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं नाही. महाराष्ट्र सरकारने काय काय कारवाई केली हे दाखवल्यानंतर अद्यापही महाराष्ट्र सरकारविरोधात कन्टेम्प्ट सुरू केलेला नाही. यासंदर्भात कोणतीही कारवाई सुरू केलेली नाही.
ते पुढे म्हणाले की, सॉलिसिटर जनरल साहेबांनी इतर राज्यांत काय काय होतंय आणि कसं महाराष्ट्रालाच पिनपाइंट केलं जातंय हे दाखवून दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक जरनल स्टेटमेंट सर्वांसदर्भात केलं की राज्य सरकारांनी यासंदर्भात कारवाई केली पाहिजे. न्यायालयाने राज्य सरकारविरोधात निर्णय दिलेला नाही. कन्टेम्प्ट सुरू केलेला नाही. जाणीवपूर्वक कोणतंही वाक्य काढायचं आहे, आणि विरोध करायचा. याचा अर्थ त्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया समजत नाही असंच वाटतंय. त्यामुळे त्यांच्यावर काहीही बोलण्यात अर्थ नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा – शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये हिम्मत नाही, सरकार नपुंसक; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
न्यायालय काय म्हणाले होते?
भडकाऊ भाषणे रोखण्याची शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये हिम्मत नाही. हे सरकार नपुंसक आहे, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. हिंसक प्रकार होत असताना सरकार शांत का आहे?. सरकराने असे प्रकार रोखण्यासाठी योग्य ती पावले का नाही उचलली, असा सवाल करत याचे प्रत्त्यूतर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
सकल हिंदू समाजाचा मुंबईत मोर्चा निघाला होता. या मोर्च्यामध्ये प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली. घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर ठिकठिकाणी हे मोर्चे निघाले. मात्र अशा मोर्च्यांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. अशा मोर्च्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा व त्यावर योग्य ती कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. यावरील पुढील सुनावणी न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. नागरथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यात न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलेच फटकारले. तसेच देशामध्ये सर्वच स्थरातून भडकाऊ भाषण केले जात आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
