आयएएस पदोन्नतीचा चक्क बनावट आदेश

(राज्यातील पाच अधिकार्‍यांच्या नावांचा समावेश; मरीन ड्राईव्हला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश)

Mantralay

अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील पाच अधिकार्‍यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) समायोजित करुन पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदांवर पदोन्नती व पदस्थापना देण्याचा चक्क बनावट शासन आदेश काढण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाचे सहसचिव डॉ. माधव वीर यांच्या नावाने हा बनावट आदेश काढण्यात आला आहे. यात पाच अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात येत असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या आदेशात महसूल मंत्र्यांच्या स्वीय सचिवाचेही नाव असल्याने गांभीर्य वाढले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी मरिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अवर सचिव अ. ज. शेट्ये यांनी काढले आहेत.
शासनाच्या नावाने बनावट आदेश काढण्याच्या घटना या आता नियमित झाल्या आहेत. परंतु, आयएसएसपदी पदोन्नती देण्यासंदर्भातील असा बनावट आदेश प्रथमच निघाल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. वास्तविक, भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नतीने नियुक्त देण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून काढला जातो. परंतु बनावट आदेश हा महसूल व वनविभागाने ६ जानेवारीला काढल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. त्यामुळे या आदेशाबाबत संशय निर्माण झाला. हा आदेश बनावट असून त्यावर शासनाचे सहसचिव माधव वीर यांची बनावट स्वाक्षरी करण्यात आल्याचे अवर सचिव अ. ज. शेट्ये यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे लेखी आदेशही शेट्ये यांनी दिले आहेत.

आदेशात या पाच अधिकार्‍यांना पदोन्नती

या बनावट आदेशानुसार महसूल मंत्र्यांचेच खासगी सचिव रामदास खेडकर यांना महसूल विभागाचे मुख्य सचिवपदी, गडचिरोलीचे अपर जिल्हाधिकारी उन्मेश महाजन यांची गोंदियाच्या जिल्हाधिकारीपदी, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संकेत चव्हाण यांची तेथेच अतिरिक्त आयुक्त (अ श्रेणी) पदी, अमरावतीच्या अपर जिल्हाधिकारी मनीषा वाजे यांची अमरावती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (अ श्रेणी) पदी, तर भंडाराचे अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम यांची तेेथेच जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

आम्ही सांगतो पाणी कुठे मुरतेय

शासकीय प्रक्रियेनुसार उपजिल्हाधिकार्‍यांना अपर जिल्हाधिकारी म्हणून, तर अपर जिल्हाधिकार्‍यांना निवड श्रेणीत पदोन्नती मिळते. तेथून आयएएस होण्यासाठी साधारणत: एक वर्षाचा कालावधी जातो. तीन वर्षांपूर्वी ४४ अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात निर्णय झाला होता. मात्र, त्यात १२ ‘वशिल्याचे तट्टू’ घुसवल्याचा आरोप झाला. परंतु, संबंधित १२ अधिकारी पदोन्नतीनंतर अतिरिक्त ठरल्याने त्यांच्या समायोजनासाठी सक्षम जागाच उपलब्ध राहिल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांना पदोन्नती देऊन अद्याप दीड वर्षही उलटलेले नाही. त्यांना निवड श्रेणीपर्यंत यायला किमान सात वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. या अधिकार्‍यांना पुन्हा चर्चेत आणण्यासाठी आणि त्यामाध्यमातून प्रकरणावर पुन्हा प्रकाशझोत टाकण्यासाठीच अधिकार्‍यांमधीलच एका लॉबीने आता आयएएस पदोन्नतीचा बनावट आदेश काढला असेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या १२ अधिकार्‍यांपैकी बनावट आदेशात तिघांचा उल्लेख असल्याचेही बोलले जाते.