नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत असलेला लाचखोर सतीश खरे याने संचालक मंडळावर दबावतंत्र वापरून वेगवेगळे निर्णय घेण्यास भाग पाडले. गटसचिवांना प्रोत्साहनपर निधी देण्याबाबत शासनाचा थेट नकार असताना खरे याने पदाचा दुरोपयोग करून गटसचिवांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा घाट घातला. त्यासाठी संचालक मंडळाही न जुमानता ठरावातच फेरफार केल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. या प्रकारात त्याला एका माजी अध्यक्षाचा वरदहस्त लाभल्याची चर्चा आहे. ठरावात फेरफार करताना अत्यंत चाणाक्ष पद्धतीने पत्र तयार करून त्यात सरव्यवस्थापकालाच बळीचा बकरा बनविले.
गटसचिवांसाठी देण्यात येणारा संवर्ग निधी सन २००८ पासून बंद करण्यात आला होता. हा निधी मिळवण्यासाठी गटसचिवांनी अनेकदा प्रयत्न केले. वेळोवेळी संचालक मंडळाकडेही पत्रव्यवहार केला. मात्र अशाप्रकारे निधी देण्याची तरतूद नसल्याने गटसचिवांची मागणी वेळोवेळी नाकारण्यात आली. खुद्द सहकार आयुक्तांनी देखील हा निधी देवू नये अशी भूमिका घेतली. असे असतानाही खरे याने संचालक मंडळाचा १५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या ठरावात फेरफार करून पगारा ऐवजी प्रोत्साहनपर अनुदान या शब्दाचा वापर केला. शेतीकर्जे वसुली व देखरेख हा स्वतंत्र विभाग असताना बँकेचे तत्कालीन सरव्यवस्थापक हेमंत गोसावी यांना त्यावर सही करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक गोसावी यांच्या सहीपेक्षा खरे याची सही महत्त्वाची होती. मात्र, खरे चाणाक्ष पद्धतीने गैरहजर राहून ठरावाच्या पत्रामध्ये गोसावी यांना सही करण्यास भाग पाडले. सतीश खरे हा बँकेत उपस्थित असतानाही अडचणींच्या कामात तो कधीही सही करीत नसल्याचे बँकेतील काही कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील गटसचिवांना प्रोत्साहनपर निधी देण्याची तरतूद नसताना खरे याने आपल्या पदाचा दूरूपयोग करून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केले. खरेच्या काळात बँकेची परिस्थिती अत्यंत डबघाईची असल्याने खातेदारांना एकावेळी ५ हजार रुपये काढण्याची मर्यादा असताना खरे याने जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शाखांमधून शाखाधिकार्‍यांची दिशाभूल करून रकमा काढल्या. बँकेतून रक्कम काढण्यासाठी संगनकामध्ये ५ हजार रुपयांची मर्यादा सेट केलेली होती. तसा लॉकही संगणनकामध्ये टाकण्यात आला होता. मात्र, खरे याने बँकिंग कामकाजाच्या वेळेनंतर नियमबाह्य पद्धतीने संगणकाचे लॉक उघडून लाखो रुपये रोख स्वरूपात काढले. हे पैसे घेण्यासाठी काही गटसचिवांची तसेच एका माजी अध्यक्षाच्या पी.ए.ची नियुक्ती करण्यात आली होती. या चौकडीने हा पैसा कुठे नेला याबाबत सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचे बँकेतील काही कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे.
माझ्या सहीने जिल्हास्तरीय समितीस जे पत्र दिले त्यात पगाराऐवजी प्रोत्साहनपर अनुदान या शब्दाचा वापर झाला आहे. शेतीकर्ज, वसुली हा स्वतंत्र विभाग आहे. त्या विभागाच्या व्यवस्थापकांनी यासंबंधीचे पत्र तयार करून माझ्याकडे येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपस्थित असल्याने तात्काळ पाठविण्याचे असल्याने माझ्या सहीने पाठवावे लागेल असे सांगितले. त्यानुसार मी सही केली आहे. या प्रकरणाचा माझा कुठलाही संबंध नाही. : हेमंत गोसावी, तत्कालीन सरव्यवस्थापक
