नाशिक : शेतमाल विक्री करून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ लोटला असला तरी सिन्नर, उमराणा, येवल्यासह अन्य काही बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे कांदा विक्रीचे कोट्यवधी रुपये शेतमाल खरेदीचे अधिकृत परवाने असलेल्या व्यापार्‍यांकडे बाकी आहेत. शेतकर्‍यांनी मागील काही वर्षांमध्ये वेळोवेळी संबंधित बाजार समित्यांमध्ये सतत चकरा मारुनही अजूनही शेतकर्‍यांना त्यांच्या कांदा विक्रीचे पैसे मिळालेले नाहीत. एवढ्या महत्वपूर्ण विषयाकडे तात्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे सातत्याने दुर्लक्ष करत होता. दुसरीकडे जेथून खिसे भरू शकतील अशाच विषयांकडे तो लक्ष देत असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघाने वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त केली होती.
शेतकर्‍यांनी आपला शेतमाल विक्री केल्यानंतर २४ तासाच्या आत शेतकर्‍यांची संपूर्ण रक्कम अदा करण्याचा शासन नियम आहे. असे असतानाही गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे कांदा विक्रीचे पैसे बाजार समितीमध्ये अडकलेले आहेत. एकट्या सिन्नरमध्ये एकाच व्यापार्‍याकडे सुमारे ४६ लाख रुपये अडकले आहेत. या पैशांसाठी संबंधित शेतकर्‍यांनी वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी खरेची वेळोवेळी भेट घेतली. प्रत्येकवेळी उडवाउडवीची उत्तरे देत शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आलीत.
वास्तविक, खरे हा आपल्या अधिकारात सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे नेमकी किती रक्कम थकीत आहे याची तात्काळ माहिती मागून शकत होता. संबंधित बाजार समित्यांकडून शेतकर्‍यांची संपूर्ण थकीत रक्कम अदा करण्याचा तो आदेशही काढू शकत होता. परंतु या कामातून खिसा गरम होणार नाही, याचा कदाचित त्याला पूर्णत: विश्वास असल्याने त्याने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यातून शेतकर्‍यांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. दुसरीकडे बाजार समितीच्या निवडणुका जाहीर करुन हरकतींवर सुनावणी देण्याच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात पैशांचे व्यवहार केल्याचा संशय आहे. असे व्यवहार नक्की झाले आहेत का, याचा तपास आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग करत आहे.
काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे कांदा विक्रीचे पैसे बाजार समितीमध्ये अडकलेले आहेत.हे पैसे संबंधितांना मिळाल्यानंतरच बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा अशी मागणी आम्ही केली होती. विविध कार्यकारी सोसायट्यांची १०० टक्के वसुली नसेल तर जिल्हा बँक निवडणुकीत त्या सोसायटीला मतदानाचा अधिकार नसतो. हाच न्याय बाजारसमितीलाही लागू व्हावा. कारण निवडणुकीसाठी बाजार समिती नाही. तर शेतमालाच्या खरेदी- विक्रीसाठी बाजार समितीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी आम्ही पोटतिडकीने खरेसमोर भूमिकाही मांडली होती. परंतु, त्याला आमच्या मागण्यांमध्ये अजिबातच इंट्रेस्ट दिसला नाही. त्यामुळे त्याने याकडे दुर्लक्ष केले. : भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
