कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्वतंत्र कृषी कायदे करणार आहेत. आज कृषी कायद्याबाबत नेमलेल्या उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
केंद्राने केलेले तीन्ही कायदे शेतकऱ्यांला मदत करणारे नाहीत. त्यामुळे आमचा त्या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. त्यामुळे आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळावी, याची तरतूद केंद्राच्या कृषी कायद्यांमध्ये नाही. ती असावी असा आमचा आग्रह आहे. त्यामुळे त्यातून नवा कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे, अशी माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कृषी, उद्योग धोरणासंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीला अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, छगन भुजबळ यासह काही मंत्री उपस्थितीत होते.
