शेतकरी माघारी; कर्मचारी संपावरी!

जवळपास ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्याने मुंबईच्या दिशेने येणार्‍या किसान लाँग मार्चमधील शेतकर्‍यांनी शनिवारी वासिंद येथून आगेकूच न करता परतीची वाट धरली. आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्याने शेतकरी जरी माघारी फिरले असले तरी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप शनिवारीही सुरू राहिल्याने सरकारी कामे रखडल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत.

विविध मागण्यांसाठी गेल्या ३ दिवसांपासून वासिंद येथे थांबलेल्या शेतकर्‍यांच्या लाँग मार्चच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्यानंतर शेतकर्‍यांनी शनिवारी परतीचा प्रवास सुरू केला. मागण्या मान्य झाल्यासंबंधीचे पत्र जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी शनिवारी स्वतः जाऊन दिल्यानंतर लाँग मार्चमधील शेतकरी मोर्चा थांबवून आपापल्या घरी परत निघून गेले.
शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा करून मागण्या मान्य केल्या. याबरोबरच बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे यांनीही शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे पत्र आज शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी दिले.

राज्य शासनाबरोबर शिष्टमंडळाच्या चर्चा होण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधला होता. तसेच यासंदर्भात झालेल्या बैठकीचे निर्णय शेतकर्‍यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहचविण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने केले. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे मोर्चातील शेतकरी परत आपापल्या गावी शनिवारी निघून गेले. त्यांना सुखरूप आपल्या गावी जाता यावे यासाठी वासिंद रेल्वे स्थानकावरून जाणार्‍या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा देणे, रेल्वेची सोय प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली.

आम्ही एकूण १७ मागण्या केल्या होत्या. यांपैकी काही मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली, तर काही मागण्या एक महिन्याने अंमलात येणार आहेत, तर काही मागण्या या केंद्र सरकारशी संबंधित असल्याने त्या केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत. या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-जे. पी. गावित, शेतकरी नेते

रुग्णालयात कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नेमणूक

 राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाचा मोठा फटका आरोग्य सेवेला बसला आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा सुरळीत करण्यासाठी रोजंदारी- कंत्राटी कर्मचार्‍यांना रुग्णालयातील सेवेत नियुक्त करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. आरोग्य सेवेचे काम कौशल्यपूर्ण असते. त्यामुळे रोजंदारी कर्मचारी हे काम किती सक्षमपणे करू शकतील, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

राज्यातील सरकारी कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून संप पुकारलेला आहे. या संपामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत, मात्र आरोग्य सेवा अत्यावश्यक आणि संवेदनशील सेवा असल्यामुळे राज्यातील रुग्ण सेवेत कुठेही बाधा येऊ नये. तसेच, विना अडथळा सार्वजनिक आरोग्य सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध राहाव्यात यासाठी पर्याय म्हणून कंत्राटी कामगारांची मदत घ्यावी, अशा सूचना राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत.

रुग्ण सेवेत बाधा येऊ नये यासाठी अपघात विभाग, आपत्कालीन कक्ष, रुग्णवाहिका सज्ज ठेवाव्यात. जेणेकरून कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्ण सेवा अंखंडित सुरू राहील. क्षेत्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि इतर कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध कंत्राटी मनुष्यबळ अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांसाठी नियुक्त करावे. आवश्यकतेनुसार दैनंदिन तत्वावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये या ठिकाणी जिल्हा शल्य चिकित्सक स्तरावर आवश्यकतेनुसार दैनंदिन तत्वावर मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात यावेत, असे आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.दरम्यान, कंत्राटी कामगारांना कोणतेही उत्तरदायित्व नसते. त्यामुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप शनिवारी पाचव्या दिवशीही सुरू राहिला. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी मुंबईतील कामा रुग्णालयाच्या कामगारांनी शनिवारी रुग्णालयाच्या परिसरात राज्य सरकारविरोधात निदर्शने केली.