मुंबई – शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज आदी मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेच्या विधानभवनावर आयोजित केलेल्या लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या जवळपास मान्य करण्यात आल्या असून यासंदर्भातील घोषणा आज शुक्रवारी विधिमंडळात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे लाल वादळ मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच वाशिंद येथे पोहोचले आहे. विधानसभेत मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत घोषणा होत नाही तोवर शेतकरी वाशिंद येथे बसून राहणार आहेत. घोषणा झाली नाहीतर शेतकरी मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करतील.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने पायी निघाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या मोर्चाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांना शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले होते. या मंत्र्यांच्या विनंतीनुसार शेतकरी प्रतिनिधी गुरुवारी विधानभवनात दाखल झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठक घेतली.
राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून शेतकरी लाँग मार्चच्या शिष्टमंडळाबरोबर सर्व मुद्दांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यासंदर्भात विधिमंडळाच्या सभागृहात निवेदनाद्वारे माहिती देण्यात येईल, असे शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. त्याचवेळी शिंदे यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबविण्यात यावे, असे आवाहन केले.
नाशिकहून शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च निघाला असून माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळाने गुरुवारी विधानभवनात मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे आणि खनीकर्म मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, शेतकरी शिष्टमंडळातील डॉ. अशोक ढवळे, विनोद निकोले, इंद्रजीत गावित, अजित नवले, उमेश देशमुख, डी. एल. कराड यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी जीवा पांडू गावीत यांनी विविध मागण्या मांडल्या.
दरवेळी शेतकरी मोर्चा काढतात आणि सरकार आश्वासन देते. त्यानंतर आम्ही माघार घेतो. यावेळी असे होणार नाही. सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सभागृहात निवेदन करावे. त्याबाबतचा आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोवर आंदोलक वाशिंद येथून हलणार नाही. सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेकरवी सरकार अंमलबजावणी करू शकते. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत बसून राहू. जर सरकारने काहीही कार्यवाही केली नाही तर आम्ही पुन्हा मुंबईकडे चालत राहू. मुंबईकरांना त्रास द्यायचा आमचा हेतू नाही. मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर परतायचे नाही असा निर्धार करून शिधा बांधून आलो आहोत. त्यामुळे सरकारने आता आमच्याशी चर्चा केली त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा गावित यांनी व्यक्त केली.
