मुंबई: विना परवाना तसेच मद्यसेवन करून बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्या सार्वजनिक वाहन सेवेच्या चालकांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले. वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रवाशांना जीव गमवावा लागू नये यासाठी कडक कायदेशीर कारवाई आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, अपर पोलिस महासंचालक वाहतूक रविंद्र सिंघल, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
बेदरकारपणे तसेच मद्य सेवन करून निष्काळजीपणे वाहन चालिवण्यामुळे अपघात आणि त्यामुळे निष्पाप प्रवाशांचा मृत्यू यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये अतिवेगाने वाहन चालविल्यामुळे झालेल्या अपघातांची संख्या २० हजार ८६० आहे तर त्यात ९८२९ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
गृह विभागाच्या यासंदर्भात सार्वजनिक रस्त्यांवर बेदरकारपणे वाहन चालविणे हा अजामिनपात्र गुन्हा करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर या बैठकीत चर्चा झाली. सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या वाहनांवरील वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे होणारे अपघात आणि त्यात प्रवाशांचा होणारा मृत्यू यासाठी वाहनाचालकांविरुद्ध प्रभावी कारवाई होण्यासाठी कडक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करावी. विनापरवाना वाहन चालविणारे तसेच मद्यपी वाहनचालकांना त्याच्या कक्षेत आणावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग यावरील अपघात रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या उपायोजनांची माहिती घेतली. मुंबई- पुणे महामार्गावर असलेल्या उतारावरील ठिकाणी अपघात टाळण्यासाठी सुचना फलकांसोबतच रंब्लर बसविणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
गेल्या काही वर्षांत रस्ते अपघातात वाढ झाली आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून होत होती. त्यानुसार आता सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या चालकांनी बेदारकरपणे वाहन चालवल्यास गुन्हा दाखल होईल.
