राज्यातील महामार्गांवर असलेल्या सर्व टोल नाक्यांवर फास्ट टॅग प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. त्यासाठी टोल नाक्यांवर एक लेन ही हायब्रीड स्वरूपाची करण्यात येणार आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत राज्यातील एकूण ३६ टोल स्टेशन्सवर एंट्री आणि एक्झिट अशा दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी एक अशी हायब्रीड लेन असेल. नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यामार्फत येत्या दोन महिन्यात राज्यातील टोल नाक्यांवर ही यंत्रणा बसवण्यात येईल. टोल नाक्यांवर हायब्रीड लेनवर फास्ट टॅगच्या माध्यमातून टोलवसुली केली जाईल. या फास्ट टॅग तंत्रज्ञानामुळे टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास अधिक जलद होईल.
सध्या टोल प्लाझावर रोख पैसे भरून गाडी पुढे सरकवण्यासाठी सरासरी १५ सेकंद ते २० सेकंद इतका वेळ लागतो. फास्ट टॅगमुळे हा वेळ ३ सेकंद ते ४ सेकंदावर येणार आहे. राज्यातील महामार्गांवर सरकारच्या अखत्यारीतील २० टोल स्टेशन्स तर एमएसआरडीसीच्या मालकीचे १६ स्टेशन्स आहेत. एक लेन हायब्रीड करण्यासाठी (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टीफिकेशन) आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. प्रत्येक टोल नाक्यावर हायब्रीड लेनवर आरएफआयडी रीडर आणि अ‍ॅण्टीनाचा वापर करण्यात येईल. या संपूर्ण हायब्रीड लेनच्या उभारणीसाठी सरासरी १५ लाख ते २५ लाख रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम ही केंद्र सरकारच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) मार्फत देण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एमएमआरडीसीची नियुक्ती ही फास्ट टॅग प्रकल्पाची नोडल एजन्सी म्हणून केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आयएचएमसीएल) सोबत एमएसआरडीसीचा करारा झाला आहे. त्यानुसार देशातील २० बँकांच्या माध्यमातून फास्ट टॅग उपलब्ध करून देण्यात येतील. फास्ट टॅगसाठी १०० रूपये एकदाच आकारण्यात येतील. त्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने फास्ट टॅगसाठी रिफिल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे वाहन चालकांचा टोल प्लाझांवर रांग लावून पैसे भरण्याचा वेळ वाचेल.
डिसेंबर महिन्यापासून राज्यातील महामार्गांवरील टोल प्लाझांवर हायब्रीड लेन फास्ट टॅग धारकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांनी दिली. नुकत्याच टोल ऑपरेटर्सच्या झालेल्या बैठकीत महामार्गांवरील टोल ऑपरेटर्सना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी मदत करण्यात येणार असल्याची हमी एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली आहे.
ट्रक मालक तसेच एग्रेगेटर सेवांमध्ये ओला उबेरसारखे मोठ्या प्रमाणात गाड्यांची संख्या असलेले ऑपरेटर्स या फास्ट टॅगसाठी पुढे येतील अशी अपेक्षा आहे. या प्रणालीमुळे संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकता येणार आहे. तसेच सध्याच्या टोलच्या ठिकाणी एका गाडीसाठी लागणारा कालावधीही या तंत्रज्ञानामुळे कमी होणार आहे.
