मुंबईः fact check unit (FCU) ने जरी सांगितलं की सोशल मीडियावरील एखादी माहिती चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आहे तर ती automatic निघत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात Bombay High Court दिली.
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. सोशल मीडियावर एखादी माहिती चुकीची किंवा दिशाभूल असेल तर त्याची शहानिशा केली जाते. जर त्यात तथ्य आढळले तर तो मजूकर ठेवला जातो अन्यथा तो मजकूर काढला जातो. केंद्र सरकारच्या FCU ने एखादा मजकूर तत्काळ काढून टाकावा असं काही बंधनकारक नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
stand up comic कुणाल कामरा यांनी याचिका दाखल करून माहिती व तंत्रज्ञानाच्या नवीन नियमांना आव्हान दिले आहे. FCU ने एखादा मजकूर चुकीचा किंवा दिशाभूल असल्याचे सांगितले की तो automatically काढला जातो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हा दावा आधारहिन आहे. अशा प्रकारचे कोणतेच तंत्रज्ञान नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचाःWhatsapp helpline : ‘मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई Whatsapp हेल्पलाईन’… एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते शुभारंभ
चुकीचा व दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यात नवीन तरतूद करण्यात आली. त्याअंतर्गत FCU ची स्थापना करण्यात आली. चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा मजकूर असेल तर त्याला टॅग करण्याचे काम FCU करते. तसे अधिकार FCU ला देण्यात आले आहेत. नवीन तरतुदीलाच कामरा यांनी आव्हान दिले आहे. ही तरतुद रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
कायदेशीर दाद मागण्याचा पर्याय
जर कोणाचे ठाम मत असेल की आपल्या मजकुरात तथ्य आहे आणि FCU ने मजकूर खोटा ठरवला असेल तर त्याला कायदेशीर दाद मागण्याची तरतुद आहे. न्यायालयात FCU च्या निष्कर्षाला आव्हान येते. शेवटी न्यायालय ठरवेल मजूकर खरा आहे की खोटा, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
FCU चे काम केवळ टॅग करणे
मात्र FCU ला कोणताही मजकूर बंद करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. FCU केवळ चुकीच्या मजकुराला टॅग करण्याचे काम करते. तो मजकूर बंद करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तसेच आपला मजूकर खरा असेल तर न्यायालयात दाद मागता येते, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मुळात FCU चे केवळ खोट्या मजकुरावर लक्ष असते. तंत्रज्ञान लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी FCU ची स्थापना झाली आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. सरकारवर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून केलेल्या पारदर्शक टीकेला संरक्षण देण्याचे काम नवीन नियम करत नाही, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ६ जुलैपर्यंत तहकूब केली
